अब एउटै लाइसेन्सले पुग्दैन, सार्वजनिक सवारीका लागि छुट्टै अनुमति अनिवार्य
काठमाडौं — सरकारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई थप सुरक्षित, जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यसहित सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धी व्यवस्थामा व्यापक सुधार प्रस्ताव गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदाले सार्वजनिक सवारी चालकका लागि पहिलोपटक छुट्टै ‘व्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्र’ को व्यवस्था अघि सारेको हो ।
यदि यो विधेयक संसदबाट पारित भएर कार्यान्वयनमा आयो भने ट्याक्सी, सार्वजनिक बस, विद्यालय बस लगायतका सार्वजनिक सेवामा सञ्चालन हुने सवारी साधन चलाउन सामान्य लाइसेन्स मात्र पर्याप्त हुने छैन । त्यस्ता चालकले अनिवार्य रूपमा व्यावसायिक लाइसेन्स लिनुपर्नेछ ।
सार्वजनिक र निजी चालकबीच पहिलोपटक स्पष्ट विभाजन
हालको व्यवस्थाअनुसार एउटै लाइसेन्सबाट निजी तथा सार्वजनिक दुवै प्रकारका सवारी चलाउन सकिने व्यवस्था छ । तर प्रस्तावित कानुनले पहिलोपटक चालक अनुमतिपत्रलाई प्रयोजनका आधारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यससँगै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने चालकको छुट्टै अभिलेख, मूल्यांकन तथा निगरानी प्रणाली विकास गर्ने सरकारको तयारी छ ।
व्यावसायिक लाइसेन्सका लागि कडा मापदण्ड
मस्यौदाअनुसार व्यावसायिक लाइसेन्स प्राप्त गर्न इच्छुक व्यक्तिले प्रदेश सरकारले तोकेको निकायबाट अनुमति लिनुपर्नेछ । तर स्वास्थ्य अवस्था, मानसिक सन्तुलन, ट्राफिक नियम उल्लंघनको इतिहास, लागूऔषध वा मदिरा दुव्र्यसन, साथै आपराधिक वा असामाजिक गतिविधिमा संलग्न रहेको अभिलेख भएका व्यक्तिलाई यस्तो लाइसेन्स प्रदान गरिने छैन ।
यसबाहेक व्यावसायिक चालक बन्न कम्तीमा कक्षा ८ उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
पुराना सार्वजनिक चालकलाई स्वतः मान्यता
विधेयक कार्यान्वयन हुनुअघि नै सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गरिरहेका चालकलाई भने नयाँ प्रक्रिया दोहोर्याएर पूरा गर्नुपर्ने छैन । उनीहरूको विद्यमान लाइसेन्स स्वतः व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्र मा रूपान्तरण भएको मानिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य
व्यावसायिक चालकको स्वास्थ्य अवस्थालाई नियमित निगरानीमा राख्न प्रत्येक वर्ष मान्यताप्राप्त चिकित्सकबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराई प्रमाण साथमा राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ । यसले सडक दुर्घटना न्यूनीकरण तथा यात्रुको सुरक्षामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
नियम उल्लंघन गरे लाइसेन्स निलम्बन वा खारेज
प्रस्तावित कानुनले सार्वजनिक सवारी चालकलाई अझ जिम्मेवार बनाउने उद्देश्य राखेको छ। ट्राफिक नियमको गम्भीर उल्लंघन, आपराधिक गतिविधि वा सामाजिक आचरण विपरीतका कार्यमा संलग्न चालकको व्यावसायिक लाइसेन्स निलम्बन वा खारेज गर्न सकिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा राखिएको छ ।
लाइसेन्स पाउने उमेरसमेत बढ्ने
सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नुपर्ने न्यूनतम उमेर पनि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार
दुई तथा तीनपाङ्ग्रे सवारी : १८ वर्ष
साना (चारपाङ्ग्रे) सवारी : २१ वर्ष
ठूला सवारी : २३ वर्ष
हाल भने दुई/तीनपाङ्ग्रे र साना सवारीका लागि १६ वर्ष तथा ठूला सवारीका लागि २१ वर्ष उमेर पुगे पुग्ने व्यवस्था रहेको छ ।
लाइसेन्स नवीकरणमा जरिवाना घट्ने
सरकारले लामो समयसम्म नवीकरण नगरेका चालकलाई राहत दिने गरी जरिवाना प्रणाली पनि परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
नयाँ प्रस्तावअनुसार
म्याद सकिएको अवधि
हालको जरिवाना प्रस्तावित जरिवाना
१ वर्षसम्म १००% १००%
२ वर्षसम्म २००% १५०%
३ वर्षसम्म ३००% २००%
४ वर्षसम्म ४००% २५०%
५ वर्षसम्म ५००% ३००%
यसले वर्षौंसम्म नवीकरण नगरेका लाइसेन्सधनीलाई आर्थिक भार कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालबाटै अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइभिङ परमिट
विधेयकले पहिलोपटक नेपालबाटै इन्टरनेसनल ड्राइभिङ परमिट (IDP) जारी गर्ने कानुनी आधार पनि प्रस्ताव गरेको छ ।
यो व्यवस्था लागू भएपछि वैध नेपाली लाइसेन्स भएका नागरिकले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी अन्तर्राष्ट्रिय चालक अनुमति प्राप्त गर्न सक्नेछन्। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार मान्यता प्राप्त १३५ भन्दा बढी देशमा नेपाली चालकले कानुनी रूपमा सवारी सञ्चालन गर्न सक्ने बाटो खुल्ने सरकारको विश्वास छ ।
यातायात क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधारको संकेत
प्रस्तावित विधेयकले चालक अनुमतिपत्रको व्यवस्थापनलाई मात्र होइन, सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई थप सुरक्षित, व्यावसायिक र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल बनाउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । चालकको योग्यता, स्वास्थ्य, अनुशासन र जिम्मेवारीलाई कानुनी रूपमा थप कडाइका साथ नियमन गर्ने सरकारको प्रयास सफल भए सार्वजनिक यातायात सेवाको गुणस्तर र सडक सुरक्षामा उल्लेखनीय सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
