एजेन्सी दर्ताको धरौटी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न नाइमाको माग
काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा)ले एजेन्सी दर्ता तथा नयाँ वस्तु थप्दा कम्पनीको पुँजीको ०.५ प्रतिशत धरौटी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
नाइमाको प्रतिनिधिमण्डलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपक कुमार साहसँग भेट गरी हालको व्यवस्थाले अटोमोबाइल व्यवसायमा पारेको प्रभावबारे जानकारी गराएको हो । एजेन्सी दर्तासम्बन्धी नियममा ‘वस्तु’को परिभाषा स्पष्ट नभएको विषयमा पनि नाइमाले मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
एउटै ब्रान्डका विभिन्न मोडललाई अलग–अलग वस्तु मानेर प्रत्येक मोडलका लागि छुट्टाछुट्टै धरौटी माग्दा व्यवसायीको ठूलो रकम रोकिने र आर्थिक भार थपिने नाइमाको भनाइ छ । संस्थाले ‘वस्तु’को परिभाषा स्पष्ट गर्न तथा एउटै ब्रान्डका विभिन्न मोडलका लागि छुट्टाछुट्टै धरौटी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ । यसबारे नाइमाले यसअघि नै मन्त्रालयमा लिखित सुझाव पेस गरिसकेको जनाएको छ ।
छलफलमा मन्त्री साहले नाइमाले उठाएका विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिएको र यसअघिका निर्णय पुनरावलोकन गरी एजेन्सी दर्तासम्बन्धी नियमलाई व्यवसायी तथा उद्यमीमैत्री बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका छन् । नाइमाले नियम पुनरावलोकनका लागि आवश्यक तथ्य, विवरण र सुझाव उपलब्ध गराउँदै मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको जनाएको छ ।
