अर्बौंको लगानीदेखि सरकारी राजस्वसम्म, बाढीले अटो क्षेत्रमा पारेको असर
काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले बगाएका गाडी र कन्टेनरको दृश्य बाहिर आइरहेका छन् । तर, यसको वास्तविक प्रभाव त्यहाँ देखिएको भौतिक क्षतिमा मात्रै सीमित छैन । यो विपद्को धक्का अब नाकाबाट शोरुमसम्म र व्यवसायीबाट ग्राहक तथा सरकारी राजस्वसम्म पुग्ने देखिएको छ ।
बाढीले रसुवागढी भन्सार कार्यालय,
यार्ड, सुख्खा बन्दरगाह, मितेरी पुल र पहुँच सडकमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ ।
भन्सार यार्डमा जाँचपास भइसकेका तथा प्रक्रियामा रहेका सवारीसाधनसमेत बगेको
प्रारम्भिक विवरण छ । यद्यपि, क्षतिग्रस्त सवारीको संख्या र कुल आर्थिक क्षति
अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा यकिन भइसकेको छैन ।
विभिन्न सञ्चारमाध्यममा क्षतिग्रस्त
सवारीको फरक–फरक संख्या सार्वजनिक भइरहेकाले सरकारी मूल्याङ्कन नआएसम्म कुनै एउटा
तथ्याङ्कलाई अन्तिम मान्न सकिने अवस्था छैन । अर्थ मन्त्रालयले भन्सार कार्यालय र
यार्डमा ठूलो क्षति पुगेको जनाउँदै विवरण सङ्कलन भइरहेको बताएको छ ।
ईभी आयातको मुख्य बाटोमा अवरोध
रसुवागढी चीनबाट नेपाल आउने विद्युतीय
सवारीको प्रमुख प्रवेशद्वार हो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यस नाकाबाट ६ हजार ५००
भन्दा बढी ईभी आयात भएका थिए । सोही अवधिमा रसुवागढी भन्सारले सवारीसहित विभिन्न
वस्तुको आयातबाट १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको विवरण छ ।
भन्सार कार्यालयसँगै पुल र सडकमा
क्षति पुगेपछि चीनबाट आउने गाडीको जाँचपास र ढुवानी प्रभावित हुने देखिएको छ ।
नेपालका लागि हिँडिसकेका सवारी केरुङ वा बाटोमै रोकिन सक्छन् । नयाँ खेप पठाउने
तयारीमा रहेका कम्पनीले समेत तत्कालका लागि ढुवानी तालिका परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन
सक्छ ।
नेपालमा पर्याप्त स्टक भएका कम्पनीले
केही समय बिक्री निरन्तर गर्न सक्नेछन् । तर, सीमित स्टक भएका ब्रान्ड तथा निश्चित
रङ र भेरियन्ट बुक गरेका ग्राहकको डेलिभरी ढिलो हुन सक्छ । विशेषगरी नाडा अटो शोमा
बुकिङ लिएर चाडपर्वअघि गाडी दिने तयारी गरेका कम्पनीमाथि दबाब बढ्नेछ ।
व्यवसायीको लगानी र नगद प्रवाहमा दबाब
बाढीले क्षति पुर्याएका सवारीको
दायित्व कसले बेहोर्ने भन्ने विषय सबैभन्दा जटिल बन्न सक्छ । गाडी भन्सार पास
भइसकेको थियो वा प्रक्रियामै थियो, कार्गो बिमा कहाँसम्म लागू थियो र जोखिम कुन
चरणमा आयातकर्तामा सरेको थियो भन्ने आधारमा क्षतिपूर्ति निर्धारण हुनेछ ।
भन्सारसम्म कार्गो बिमा भएको तर
जाँचपासपछि मोटर वा सम्पत्ति बिमा सुरु नभएको अवस्थामा बिमा सुरक्षाको खाली अवधि
देखिन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा आयातकर्ताले ठूलो आर्थिक क्षति आफैँ बेहोर्नुपर्ने
जोखिम हुन्छ ।
विदेशी उत्पादकलाई भुक्तानी भइसकेको र
बैंकको प्रतीतपत्र दायित्व कायम रहेको अवस्थामा गाडी नष्ट हुँदा व्यवसायीको नगद
प्रवाहमा सीधा असर पर्छ । बिक्रीबाट उठ्ने रकम रोकिँदा नयाँ आयात, बैंकको ब्याज,
कर्मचारी खर्च र शोरुम सञ्चालनसम्म दबाब पुग्न सक्छ । यसको असर सीमित पुँजीमा
सञ्चालन भइरहेका साना आयातकर्तामा अझ गम्भीर हुन सक्छ ।
ग्राहकलाई डेलिभरीमा ढिलाइ, मूल्यमा तत्काल निष्कर्ष
हतार
बाढीपछि सबै चिनियाँ गाडीको मूल्य
तत्काल बढ्छ भन्नु हतार हुनेछ । मूल्यमा पर्ने वास्तविक असर नाका कति समय बन्द
रहन्छ, कम्पनीसँग कति स्टक छ र वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्दा कति खर्च थपिन्छ भन्ने
विषयले निर्धारण गर्नेछ ।
रसुवागढी लामो समय सञ्चालनमा नआए
आयातकर्ताले तातोपानी नाका वा भारतीय बन्दरगाह हुँदै गाडी ल्याउने विकल्प खोज्न
सक्छन् । तर, वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्दा ढुवानी अवधि, बन्दरगाह शुल्क र बिमा
खर्च बढ्न सक्छ । अतिरिक्त खर्च लामो समय कायम रहे त्यसको केही भार गाडीको मूल्यमा
पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ ।
गाडीसँगै स्पेयर पार्ट्सको आपूर्ति
पनि प्रभावित हुन सक्छ । बडी प्यानल, सेन्सर, हेडलाइट, ब्याट्री मोड्युल र
इलेक्ट्रोनिक कन्ट्रोल युनिटजस्ता विशेष अर्डरमा आउने पार्ट्स ढिला हुँदा
दुर्घटनाग्रस्त गाडीको मर्मत अवधि लम्बिन सक्छ ।
बुकिङ गरेका ग्राहकलाई कम्पनीहरूले
डेलिभरी मिति, बुकिङ रकम फिर्ता, विशेष छुटको निरन्तरता र वैकल्पिक भेरियन्टबारे
स्पष्ट जानकारी दिन आवश्यक छ ।
बिमा दाबी अर्को ठूलो चुनौती
सवारी, कन्टेनर, कार्गो, यार्ड र
व्यापारिक संरचनामा भएको क्षतिले निर्जीवन बिमा कम्पनीमाथि ठूलो दाबी आउन सक्ने
देखिन्छ । व्यापक मोटर बिमा वा उपयुक्त कार्गो बिमा भएका सवारीले बिमालेखका
सर्तअनुसार क्षतिपूर्ति पाउन सक्छन् । तर, तेस्रो पक्ष बिमाले आफ्नै गाडीमा
बाढीबाट भएको क्षति समेट्दैन ।
नेपाल बीमक सङ्घले प्रभावित बीमितलाई
दाबी प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न सदस्य कम्पनीहरूलाई आग्रह गरेको छ । सवारी नै बगेको
वा आवश्यक कागजात नष्ट भएको अवस्थामा भन्सार अभिलेख, च्यासिस नम्बर, ढुवानी
कागजात, तस्बिर र सरकारी मुचुल्काका आधारमा दाबी अगाडि बढाउनुपर्ने हुन सक्छ ।
सरकारले भन्सार विभाग, बिमा
प्राधिकरण, आयातकर्ता र बिमा कम्पनीलाई एउटै संयन्त्रमा ल्याएर क्षतिग्रस्त
सवारीको आधिकारिक सूची तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले दाबी भुक्तानी सहज बनाउनुका
साथै पूर्ण क्षति भएका गाडी मर्मत गरेर फेरि बजारमा ल्याउने जोखिमसमेत रोक्न सक्छ
।
सरकारलाई राजस्व र पुनर्निर्माणको दोहोरो भार
रसुवागढीबाट हुने आयात रोकिँदा
सरकारले भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, सडक निर्माण दस्तुर र अन्य शीर्षकको
राजस्व गुमाउनेछ । अर्कोतर्फ भन्सार कार्यालय, पुल, सडक, विद्युत्, सञ्चार र
सुरक्षा संरचना पुनर्निर्माणमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्नेछ ।
सवारी आयात र बिक्री घटे प्रदेश
सरकारको सवारी कर, यातायात कार्यालयको सेवा शुल्क, बैंकको अटो कर्जा र बिमा
कारोबारमा पनि असर पर्न सक्छ । ढुवानी व्यवसायी, चालक, भन्सार एजेन्ट, यार्डका
कर्मचारी तथा स्पेयर पार्ट्स व्यवसायीको आम्दानीसमेत प्रभावित हुने जोखिम छ ।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले
अटो व्यवसाय, सवारीसाधन र व्यापारिक पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिको तत्काल मूल्याङ्कन
गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स
एसोसिएसनले पनि क्षतिको यकिन विवरण तयार गरी आपूर्ति प्रणाली पुनःसञ्चालनमा
प्राथमिकता दिनुपर्ने जनाएको छ ।
अटो क्षेत्रबाट करोडौँ रुपैयाँ सहयोग घोषणा
विपद्पछि राहत,
उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि अटोमोबाइल क्षेत्रबाट पनि सहयोग घोषणा हुन थालेको छ
। बीवाईडी र यसको नेपालस्थित आधिकारिक वितरक साइमेक्स इन्क, नाडा अटोमोबाइल्स
एसोसिएसन अफ नेपाललगायत विभिन्न अटो व्यवसायी तथा संस्थाले प्रभावित नागरिकका लागि
करोडौँ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका
छन् ।
घोषित सहयोग
सरकारी राहत कोष तथा सम्बन्धित संयन्त्रमार्फत उद्धार, घाइतेको उपचार, तत्काल
राहत, प्रभावित परिवारको पुनर्स्थापना र क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा
परिचालन गरिने जनाइएको छ ।
रसुवागढीको
विपद्ले नेपालमा विस्तार भइरहेको ईभी बजारको कमजोर आपूर्ति संरचनासमेत उजागर गरेको
छ । एउटै नाका, पुल र सडकमा क्षति पुग्दा व्यवसायी, ग्राहक, बिमा कम्पनी र सरकारी
राजस्वसम्म त्यसको प्रभाव फैलिने देखिएको छ ।
अब उद्धार र
पुनर्स्थापनासँगै क्षतिको विश्वसनीय विवरण सार्वजनिक गर्ने, बिमा दाबी सहज बनाउने,
वैकल्पिक आयात मार्ग तयार गर्ने र भन्सार यार्डलाई विपद् प्रतिरोधी बनाउने काममा
सरकारले ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
