नयाँ फिचरसँगै सुरक्षा प्रमाण खोज्दै चीन, स्वीकृति प्रक्रियामा कडाइ प्रस्ताव
काठमाडौं । गाडीको लाइट र वाइपर चलाउन टचस्क्रिनमै निर्भर हुनुपर्ने डिजाइनमा चीनले कडाइ गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । नयाँ मस्यौदामा यस्ता महत्वपूर्ण कार्यका लागि भौतिक नियन्त्रण कायम राख्नुपर्ने र नयाँ डिजाइनको पर्याप्त परीक्षण नभएका मोडललाई स्वीकृति नदिने व्यवस्था समेटिएको छ ।
चीनको उद्योग तथा सूचना प्रविधि
मन्त्रालयले अन्य तीन सरकारी निकायसँग मिलेर अक्टोबर १० मा प्रस्ताव सार्वजनिक
गरेको हो । केही निर्माताले पर्याप्त परीक्षण नगरी नयाँ मोडल बजारमा ल्याउँदा
सुरक्षा तथा वातावरणीय जोखिम बढेको भन्दै डिजाइन र परीक्षणमाथिको निगरानी कसिलो
बनाउन खोजिएको छ ।
मस्यौदाले फोल्ड गर्न मिल्ने तथा
लचिला डिस्प्ले प्रतिबन्धित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । गाडी चलिरहेको अवस्थामा
‘जिरो ग्राभिटी’ र घुम्ने सिटको प्रयोग रोक्न पनि प्राविधिक व्यवस्था गर्नुपर्ने
उल्लेख छ । ठूला स्क्रिन भने आकारकै कारण प्रतिबन्धित गर्ने भनिएको छैन; तिनले
ड्राइभिङ र दुर्घटनाको अवस्थामा पार्ने प्रभावको परीक्षणमा जोड दिइएको छ ।
पूर्ण रूपमा लुकाइएका डोर
ह्यान्डलसम्बन्धी व्यवस्था पनि मस्यौदामा दोहोर्याइएको छ । तर यो प्रतिबन्ध
पहिलोपटक प्रस्ताव गरिएको होइन । चीनले गत फेब्रुअरीमै भित्र र बाहिर यान्त्रिक
रूपमा खोल्न सकिने ह्यान्डल आवश्यक पर्ने अनिवार्य मापदण्ड जारी गरेको थियो । त्यो
मापदण्ड जनवरी १, २०२७ देखि लागू हुने र पहिले स्वीकृत मोडललाई डिजाइन परिवर्तनका
लागि जनवरी २०२९ सम्म समय दिइएको छ ।
नयाँ प्रस्तावको महत्वपूर्ण पक्ष
डिजाइनलाई मोडल स्वीकृतिसँग जोड्नु हो । जनवरी १, २०२७ देखि नयाँ मोडलको आवेदनमा
थप प्राविधिक विवरण र परीक्षण प्रमाण आवश्यक पर्ने प्रस्ताव छ । पहिले स्वीकृत मोडलले
जुलाई १, २०२७ सम्म पूरक विवरण बुझाउनुपर्नेछ । समयसीमापछि पनि आवश्यक विवरण
नबुझाएका र सुरक्षा जोखिम भएका मोडलको उत्पादन रोक्न तथा रिकल गर्नुपर्ने व्यवस्था
मस्यौदामा छ ।
नेपालका लागि यसको सम्भावित सम्बन्ध
भविष्यमा आयात हुने चिनियाँ गाडीको डिजाइनसँग छ । निर्माताले मूल बजारको
आवश्यकताअनुसार ह्यान्डल, नियन्त्रण प्रणाली वा सिटमा परिवर्तन गरे त्यसको प्रभाव
नेपाल आउने संस्करणमा पनि देखिन सक्छ । यद्यपि निर्यात संस्करणमा कस्तो परिवर्तन
हुन्छ भन्ने अहिले निश्चित छैन ।
यो प्रस्तावका आधारमा नेपालमा बिक्री
भएका गाडी प्रतिबन्धित हुने वा सबै मोडल रिकलमा पर्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन ।
कुनै निश्चित मोडलमा असर पर्छ कि पर्दैन भन्ने सम्बन्धित मापदण्ड, निर्माताको
निर्णय र निर्यात बजारको व्यवस्थामा निर्भर हुनेछ ।
नयाँ मस्यौदामाथि नोभेम्बर १० सम्म
सार्वजनिक सुझाव मागिएको छ । त्यसपछि आउने अन्तिम व्यवस्थाले कुन डिजाइन स्वीकार्य
हुन्छ र निर्माताले कस्तो परीक्षण प्रमाण बुझाउनुपर्छ भन्ने थप स्पष्ट पार्नेछ ।
