ईभीमा शुल्क लगाएपछि हाइब्रिडमा टकराव, चीन–युरोप विवाद किन बढ्दैछ ?

काठमाडौं । चिनियाँ पूर्ण विद्युतीय गाडीमा अतिरिक्त शुल्क लगाएर आफ्नो अटो उद्योगलाई संरक्षण दिन खोजेको युरोपेली संघ अहिले हाइब्रिड गाडीको बढ्दो आयातसँग जुधिरहेको छ । चीनलाई स्वेच्छिक रूपमा हाइब्रिड निर्यात सीमित गर्न गरिएको आग्रह अस्वीकार भएको रिपोर्टपछि दुई पक्षको अटो व्यापार विवाद अर्को चरणमा प्रवेश गर्ने सम्भावना बढेको छ । प्रश्न अब चिनियाँ गाडी कति भित्रिए भन्नेमा मात्रै सीमित छैन । एउटा प्रविधिमा लगाइएको व्यापारिक अवरोधले अर्को प्रविधिको प्रतिस्पर्धालाई कसरी बदल्छ भन्ने पनि यससँग जोडिएको छ ।

फाइनान्सियल टाइम्सले अक्टोबर ७ मा प्रकाशित गरेको रिपोर्टअनुसार चीनले युरोपेली संघतर्फ हाइब्रिड गाडीको निर्यात स्वेच्छिक रूपमा सीमित गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ । वार्ताबारे जानकारी पाएका दुई कूटनीतिज्ञलाई उद्धृत गरिएको उक्त रिपोर्टलाई रोयटर्सले पनि समेटेको छ । यद्यपि रोयटर्सले यसको स्वतन्त्र पुष्टि गर्न नसकेको स्पष्ट पारेको छ । त्यसैले यसलाई चीनको नयाँ औपचारिक निर्यात नीति घोषणा भएको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन ।

यो विवादको पृष्ठभूमिमा युरोपले सन् २०२४ मा चीनबाट आयात हुने नयाँ ब्याट्री इलेक्ट्रिक गाडीमा लगाएको अतिरिक्त प्रतिपूरक शुल्क छ । उक्त उपायको दायरा पूर्ण विद्युतीय गाडीमा केन्द्रित छ । हाइब्रिड गाडी त्यसै शुल्कको दायरामा पर्दैनन् । तर यसको अर्थ हाइब्रिड आयात पूर्ण रूपमा करमुक्त हुन्छ भन्ने होइन; सामान्य आयात शुल्क र पूर्ण विद्युतीय गाडीमाथिको अतिरिक्त शुल्क फरक कुरा हुन् ।

यही भिन्नताले उत्पादकको बजार रणनीतिमा अर्थ राख्छ । पूर्ण विद्युतीय गाडीमा अतिरिक्त शुल्क लाग्ने तर हाइब्रिडमा सोही शुल्क नलाग्ने अवस्थामा हाइब्रिड मोडलको मूल्य प्रतिस्पर्धा तुलनात्मक रूपमा सहज हुन सक्छ । युरोपमा चिनियाँ हाइब्रिडको आयात बढेको विवरण पनि आएका छन् । तथापि शुल्ककै कारण मात्र त्यो वृद्धि भएको निष्कर्ष निकाल्नु अपूरो हुन्छ । ग्राहकको रोजाइ, उपलब्ध मोडल र मूल्यले कति भूमिका खेले भन्ने छुट्टै मूल्यांकन आवश्यक छ ।

स्वेच्छिक निर्यात सीमा र आयातमा लगाइने सीमा लागू गर्ने पक्षका हिसाबले फरक उपाय हुन् । पहिलोमा निर्यातकर्ता पक्षले पठाउने गाडीको संख्या नियन्त्रण गर्छ । दोस्रोमा आयातकर्ता पक्षले आफ्नो बजारमा प्रवेश गर्ने परिमाण वा सर्त तय गर्छ । फाइनान्सियल टाइम्सको रिपोर्टअनुसार युरोपेली आयोग अब हाइब्रिड आयात सीमित गर्ने एकपक्षीय युरोपेली उपायलाई चीनले स्वीकार गरोस् भन्ने प्रयासमा छ । तर यस्तो उपाय लागू भइसकेको घोषणा भएको छैन ।

चीनको असहमति यसअघि पनि देखिएको थियो । सेप्टेम्बर १८ मा चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयले स्वेच्छिक निर्यात सीमाको अवधारणाप्रति विरोध जनाउँदै त्यसलाई विश्व व्यापार संगठनका नियम र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तविपरीत भएको बताएको थियो । त्यो चीनको आधिकारिक धारणा हो; कुनै प्रस्तावको कानुनी वैधताबारे विश्व व्यापार संगठनले फैसला गरिसकेको अर्थ भने होइन ।

बजारको दृष्टिले यस घटनाले देखाएको चुनौती स्पष्ट छ । पूर्ण विद्युतीय र हाइब्रिड गाडीलाई फरक शुल्क दायरामा राख्दा उत्पादकसँग बजार विस्तारका फरक विकल्प रहन्छन् । एउटा समूहमा आयात महँगो बनाउँदैमा समग्र प्रतिस्पर्धात्मक दबाब घट्छ भन्ने निश्चित हुँदैन । अहिलेको विवादले युरोपको संरक्षण नीति र चिनियाँ उत्पादकको अन्तर्राष्ट्रिय विस्तारबीचको तनाव हाइब्रिडसम्म फैलिएको देखाउँछ ।

अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा वार्ताले कस्तो ठोस निर्णय ल्याउँछ भन्ने हो । आयात सीमा तय हुन्छ कि हुँदैन, कुन प्रकारका हाइब्रिड समेटिन्छन् र कस्ता सर्त लागू हुन्छन् भन्ने स्पष्ट भएपछि मात्रै बजार असर मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । अहिले उपलब्ध रिपोर्टले नयाँ व्यापारिक अवरोधको सम्भावना देखाउँछ । त्यसलाई लागू भइसकेको कोटा, अतिरिक्त शुल्क वा चिनियाँ हाइब्रिडमाथिको प्रतिबन्धका रूपमा प्रस्तुत गर्नु हतार हुनेछ ।