चिनियाँ ईभीमा थप शुल्क लगाए जवाफी कदम चाल्ने चीनको चेतावनी

काठमाडौं । चिनियाँ इलेक्ट्रिक गाडीमा थप आयात शुल्क लगाउने विषयमा बेलायतले युरोपेली साझेदारसँग छलफल अघि बढाएपछि चीनले जवाफी कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ । युरोपेली बजारमा आफ्ना उत्पादकको पहुँच सुरक्षित गर्ने बेलायतको प्रयाससँगै अटो व्यापारमा नयाँ तनाव देखिएको हो । तर बेलायतले चिनियाँ ईभीमा नयाँ शुल्क लागू गर्ने निर्णय गरिसकेको छैन ।

चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले अक्टोबर १९ मा बेलायतलाई विश्व व्यापार संगठनका नियम पालना गर्न र प्रतिबन्धात्मक कदम चाल्नुअघि पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ । दुई देशको अटो क्षेत्रको सहकार्य आपसी हितमा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले चिनियाँ उद्योगको हित प्रभावित हुने गरी प्रतिबन्ध लगाइए दृढ जवाफी कदम चाल्ने जनाएको छ । त्यस्तो कदमको स्वरूप भने खुलाइएको छैन ।

यो प्रतिक्रिया बेलायतका व्यापारमन्त्री अनास सरवारले अटो उद्योगमा चीनको प्रभावबारे युरोपेली संघसँग समन्वय आवश्यक रहेको बताएपछि आएको हो । उनले चिनियाँ ईभीमाथि सम्भावित शुल्कबारे युरोपेली साझेदारसँग छलफल भइरहेको बताएका थिए । शुल्कको दर, लागू हुने मिति वा समेटिने गाडीबारे निश्चित विवरण आएको छैन । त्यसैले अहिलेको घटनालाई चिनियाँ ईभीको आयात बन्द गर्ने निर्णयका रूपमा बुझ्न मिल्दैन ।

छलफलको केन्द्रमा युरोपेली संघको ‘मेड इन युरोप’ नीतिगत पहल छ । यसअन्तर्गत निश्चित सार्वजनिक खरिदमा युरोपमा बनेका उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था अघि बढाइएको छ । बेलायत आफ्ना व्यवसाय पनि त्यसमा समेटिऊन् भन्ने चाहन्छ । तर त्यसका लागि चिनियाँ गाडीमाथिको व्यापार नीतिमा युरोपेली संघसँग नजिकिनुपर्ने विषय उठेको छ । यसले बेलायती उत्पादकको बजार पहुँच र चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई एउटै वार्तासँग जोडेको छ ।

यसको पृष्ठभूमि सन् २०२४ मा युरोपेली संघले चालेको कदम हो । संघले चीनबाट आयात हुने ब्याट्री इलेक्ट्रिक गाडीमा पाँच वर्षका लागि अतिरिक्त प्रतिकारात्मक शुल्क लगाएको थियो । कम्पनीअनुसार यस्तो शुल्क ७.८ देखि ३५.३ प्रतिशतसम्म तोकिएको थियो । युरोपेली आयोगले अनुसन्धानबाट सरकारी अनुदानका कारण प्रतिस्पर्धामा असर परेको निष्कर्ष निकालेपछि शुल्क लगाएको जनाएको थियो । बेलायतले त्यतिबेला सोही अतिरिक्त शुल्क अपनाएको थिएन ।

बेलायतका लागि निर्णयको अर्थ आयातित गाडी महँगो बनाउने विषयमा मात्र सीमित छैन । युरोपेली बजारमा आफ्ना उत्पादकको प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था जोगाउँदा चीनसँगको व्यापारमा सम्भावित प्रतिक्रिया पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । चीनले भने अटो सहकार्यबाट दुवै पक्ष लाभान्वित भएको तर्क अघि सारेको छ । अहिलेको विवाद यही फरक प्राथमिकताबीच देखिएको हो ।

नेपालका लागि यस घटनाको सान्दर्भिकता चिनियाँ निर्माताले विदेशी बजारमा सामना गरिरहेका अवरोध बुझ्नुमा छ । ठूला बजारमा शुल्क वा प्रवेशका सर्त फेरिँदा कम्पनीले निर्यात गन्तव्य र उत्पादन रणनीति पुनर्विचार गर्न सक्छन् । यद्यपि यो सम्भावित व्यावसायिक प्रभाव हो; यसैका आधारमा नेपालमा गाडीको मूल्य घट्ने, बढ्ने वा आपूर्ति बदलिने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन ।

अब बेलायत–युरोपेली संघको वार्तामा कस्ता सर्त तय हुन्छन् र बेलायतले थप शुल्कको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाउँछ कि बढाउँदैन भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ । चीनको चेतावनीपछि व्यापारिक तनाव बढ्ने जोखिम देखिए पनि शुल्क लागू हुने र जवाफी कारबाही हुने दुवै अवस्था अझै सर्तमा आधारित छन् ।