सवारी ऋणको साँवा कर्मचारीले तिर्ने, ब्याज सरकारले बेहोर्ने प्रस्ताव

काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीलाई आफ्नै नाममा सवारी साधन किन्न ६० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार गरेको ‘सरकारी कर्मचारीको सवारी साधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामा कर्मचारीले साँवा तिर्ने र सरकारले ऋणको ब्याज बेहोर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको भने पुष्टि भएको छैन । मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम स्वीकृति र लागू हुने मिति स्पष्ट हुन बाँकी रहेकाले मस्यौदामा उल्लेख गरिएको सुविधालाई अहिले नै ऋण लिन पाइने व्यवस्थाका रूपमा बुझ्न मिल्दैन ।

प्रस्तावअनुसार मुख्यसचिव तथा सचिवलाई चारपाङ्ग्रे सवारी खरिदका लागि अधिकतम ६० लाख रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराइनेछ । सहसचिवका लागि ५० लाख र उपसचिवका लागि ४० लाख रुपैयाँसम्मको सीमा राखिएको छ । दुईपाङ्ग्रे सवारी खरिद गर्न शाखा अधिकृतलाई चार लाख र सहायकस्तरका कर्मचारीलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने प्रस्ताव छ ।

ऋणको साँवा कर्मचारीले किस्ताबन्दीमा चुक्ता गर्नुपर्नेछ । भुक्तानी अवधि बढीमा २० वर्ष राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ब्याज सरकारले बेहोर्ने भए पनि सवारी खरिदका लागि लिएको मूल रकम फिर्ता गर्ने दायित्व कर्मचारीकै हुनेछ ।

मस्यौदाले सरकारी कार्यालयका लागि गाडी खरिद गरेर व्यक्तिगत प्रयोगमा उपलब्ध गराउँदै आएको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न खोजेको छ । सरकारी सवारी खरिद, सञ्चालन, इन्धन र मर्मतमा हुने खर्च व्यवस्थापन गर्नु प्रस्तावको उद्देश्य रहेको छ ।

यससँगै विद्युतीय सवारीको प्रयोग र नेपालमै एसेम्बल भएका सवारी खरिदलाई प्रोत्साहन गर्ने विषय पनि समेटिएको छ । सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूर्वाधार विकास गर्ने प्रस्तावसमेत मस्यौदामा राखिएको छ ।