चिनियाँ राजदूतद्वारा कोरला निरीक्षण, नाका विकासको प्रस्तावमा चासो

काठमाडौं । कोरला नाकालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको व्यापारिक नाकाका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव अघि बढिरहेका बेला नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङसहितको टोलीले नाका निरीक्षण तथा पहुँच सडकबारे छलफल गरेको छ । चिनियाँ गाडी आयातको महत्वपूर्ण विकल्प बनेको कोरलामा उच्चस्तरीय चासो बढे पनि त्यहाँबाट भित्रिएका सवारी बजारसम्म नियमित रूपमा ल्याउने सडकको विश्वसनीयता मुख्य चुनौती बनेको छ ।

राजदूतसहितको टोली शनिबार दिउँसो कोरला हुँदै नेपाल प्रवेश गरी कोरला–नेचुङ सडक, मुस्ताङ भन्सार कार्यालय तथा आसपासका क्षेत्रको निरीक्षणमा गएको थियो । शनिबार लोमान्थाङमा बसेको टोलीको उपस्थितिमा आइतबार जोमसोममा कोरला नाका र त्यसलाई जोड्ने सडकखण्डबारे छलफलसमेत भएको छ ।

चीनले कोरलालाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव नेपालसमक्ष राखेको छ । उक्त प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाइएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । तर प्रस्ताव स्वीकार भएको, बजेट सुनिश्चित भएको वा निर्माण सुरु गर्ने निर्णय भएको पुष्टि भएको छैन ।

रसुवागढीमा बाढीले क्षति पुर्‍याएको र तातोपानीबाट सहज आवागमन हुन नसकेको अवस्थामा कोरलाको व्यापारिक महत्त्व बढेको थियो । त्यसको असर भन्सार राजस्वमा पनि देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनमा २६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा भदौमा २ अर्ब ८१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । करिब १०.७ गुणाको यो वृद्धि समग्र आयातबाट संकलित राजस्व हो, ईभी आयातको मात्रै होइन ।

तर व्यापारको चाप बढेकै समयमा बाढीपहिरो र कालीगण्डकीको कटानले पहुँच सडकमा क्षति पुर्‍यायो । सडक तथा पुलका पहुँचमार्ग प्रभावित भएपछि कोरलाबाट भित्रिएका गाडी र अन्य सामान तल ल्याउन कठिनाइ भएको थियो । भन्सार प्रक्रिया पूरा भएका सामानसमेत सडक अवरोधका कारण रोकिनुले नाकाको क्षमता र ढुवानी मार्गको भरपर्दोपनलाई सँगसँगै सुधार्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ ।

पछिल्लो अवस्थाले भने मर्मतमा केही प्रगति देखाएको छ । तिल्केनीचौरको अवरोध छिचोलेपछि थप क्षेत्रमा काम अघि बढेको छ । बोकेर पुर्‍याइएको डिजेलबाट रोकिएका केही उपकरण चलेका छन् भने मुस्ताङतर्फको इन्धन र जलविद्युत् आयोजनाबाट लिइएको सापटीले पनि मर्मतलाई सघाएको छ ।

आयोजनाका अनुसार राहुपारेदेखि पोखरेबगरसम्मको करिब १५ किलोमिटर क्षेत्रमा मर्मत बाँकी छ । आवश्यक समन्वय र काम अनुकूल भए एक सातादेखि १० दिनभित्र चारपाङ्ग्रे सवारी चलाउन सकिने लक्ष्य राखिएको छ ।

तत्कालको अवरोध हटे पनि बेनी–जोमसोम खण्डको दीर्घकालीन जोखिम बाँकी रहनेछ । आयोजना पक्षका अनुसार ७६ किलोमिटर लामो यो खण्डको करिब २२ किलोमिटर क्षेत्र बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा पर्छ । भिरालो भूभाग, कमजोर भूगर्भ र नदी कटानले सडक सञ्चालन प्रभावित गर्ने गरेका छन् । नाकाको क्षमता विस्तारसँगै जोखिमयुक्त सडक र पुललाई सुरक्षित तथा नियमित सञ्चालनयोग्य बनाउने काम आवश्यक देखिन्छ ।

वर्षायामपछि हिमपातको चुनौती पनि जोडिन्छ । ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत लक्ष्मी निरौलाले कोरला क्षेत्रमा हिमपातका कारण तीनदेखि चार महिनासम्म व्यापार प्रभावित हुन सक्ने बताएका छन् । त्यसैले कोरलालाई भरपर्दो व्यापारिक विकल्प बनाउने योजनामा सीमा पूर्वाधारसँगै मौसमी अवरोध र ढुवानी व्यवस्थापनसमेत समेटिनुपर्छ ।

नेपाली अटो बजारका लागि थप व्यवस्थित नाका उपयोगी हुन सक्छ । एउटा मार्ग अवरुद्ध हुँदा अर्कोबाट गाडी ल्याउन सकिने आधारले आपूर्तिमा पर्ने दबाब कम गर्न मद्दत गर्छ । तर नाकामा भन्सार जाँच सकिएका गाडी सडककै कारण लामो समय रोकिने अवस्था रहे आयातकर्ताको ढुवानी खर्च, वितरण योजना र ग्राहकलाई गाडी बुझाउने समय प्रभावित हुन सक्छ ।

राजदूतको निरीक्षण र जोमसोमको छलफलपछि अब नाका विकासको प्रस्तावले कस्तो कार्ययोजना पाउँछ भन्ने चासो बढेको छ । नेपालतर्फको भन्सार संरचना, पहुँच सडक, पुल र मौसमी अवरोध व्यवस्थापनलाई समेट्ने योजना अघि बढे कोरलाको भूमिका बलियो बन्न सक्छ । नाकाको ढोका फराकिलो बनाउने तयारीसँगै त्यहाँबाट आएका गाडी नियमित रूपमा बजारसम्म पुर्‍याउने बाटोको भरोसा बढाउनु उत्तिकै आवश्यक छ ।

स्रोत: विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार तथा सूचनाका आधारमा ।