अब सार्वजनिक सवारी विद्युतीयतर्फ, सरकारले ल्यायो नयाँ राष्ट्रिय योजना

काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक यातायात अब बिस्तारै नयाँ मोडतर्फ अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ । आगामी केही वर्षभित्र सडकमा चल्ने सार्वजनिक सवारीको स्वरूप परिवर्तन गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले दीर्घकालीन योजना अघि सारेको छ । यस योजनाले यात्रु सेवा मात्र होइन, ऊर्जा प्रयोग, वातावरण संरक्षण र यातायात व्यवस्थापनमा समेत नयाँ अभ्यास सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय यातायात नीति–२०८३ ले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्दै चरणबद्ध रूपमा रूपान्तरण गर्ने रणनीति अघि सारेको हो । नीतिअनुसार सार्वजनिक यातायातमा ई–बस, ई–ट्याक्सी र ई–माइक्रोको प्रयोग विस्तार गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

यसका लागि सरकारले पहिलो चरणमा एकदेखि तीन वर्षभित्र सार्वजनिक सवारीलाई विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रम अघि बढाउने जनाएको छ । त्यसपछि तीनदेखि पाँच वर्षभित्र सार्वजनिक यातायातको फ्लीट आधुनिकीकरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ, जसमा विशेष प्राथमिकता विद्युतीय बसलाई दिइने उल्लेख छ ।

विद्युतीय सवारी विस्तारसँगै आवश्यक पूर्वाधार निर्माणलाई पनि नीतिले समान महत्व दिएको छ । प्रमुख राजमार्ग, आर्थिक करिडोर तथा सहरहरूमा चार्जिङ स्टेसन र ब्याट्री साटासाट केन्द्रको विस्तारलाई निरन्तरता दिइने सरकारको योजना छ ।

यस्तै, एक वर्षभित्र विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन कहाँ स्थापना गर्ने, कति क्षमताको बनाउने र कुन मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय मार्गदर्शन लागू गरिने व्यवस्था पनि नीतिमा समावेश गरिएको छ । यसबाट देशभर चार्जिङ पूर्वाधारको विकास व्यवस्थित र सन्तुलित हुने सरकारको विश्वास छ ।

नेपालमा पछिल्ला केही वर्षयता निजी विद्युतीय सवारीको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा बढे पनि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीको हिस्सा अझै सीमित छ । चार्जिङ पूर्वाधार, सञ्चालन मापदण्ड र नीतिगत स्पष्टताको अभावका कारण धेरै व्यवसायी निर्णयको पर्खाइमा थिए ।

नयाँ यातायात नीतिले यी पक्षलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । यदि कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा अघि बढेमा सार्वजनिक यातायातमा इन्धनको आयात घट्ने, सञ्चालन खर्च कम हुने, वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने तथा स्वदेशी विद्युत्को उपयोग बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ पूर्वाधारमा थप लगानी गर्न पनि यो नीतिले प्रोत्साहन गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्दै वातावरणमैत्री, ऊर्जा–दक्ष, सुरक्षित र एकीकृत यातायात प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्यले यो नीति लागू गरेको जनाएको छ । नीतिको दीर्घकालीन लक्ष्य नेपालको यातायात प्रणालीलाई सुरक्षित, सहज, दिगो र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै आर्थिक समृद्धि, सामाजिक समावेशिता तथा क्षेत्रीय एकीकरणमा प्रभावकारी योगदान पुर्‍याउनु रहेको उल्लेख गरिएको छ ।