सडक निर्माणमा कङ्क्रिटलाई प्राथमिकता, कालोपत्रे रोज्दा प्राविधिक कारण खुलाउनुपर्ने

काठमाडौं । सार्वजनिक निकायले सडक निर्माणको डिजाइन गर्दा प्राविधिक रूपमा उपयुक्त भए आयातित बिटुमिनमा आधारित कालोपत्रेको विकल्पमा स्वदेशी सिमेन्ट र स्थानीय सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ । ‘सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग र प्रवर्धनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ ले कङ्क्रिट सडक, ढुङ्गाको पेभमेन्ट वा अन्य उपयुक्त निर्माण प्रविधि अपनाउने गरी डिजाइन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा प्रकाशित निर्देशिकाको दफा ५ अनुसार उपयुक्त स्वदेशी विकल्प उपलब्ध हुँदाहुँदै आयातित सामग्रीको प्रयोग अनिवार्य हुने गरी सडक, पुल, भवन तथा अन्य पूर्वाधारको डिजाइन बनाउन पाइँदैन । सडकका हकमा प्राविधिक रूपमा उपयुक्त भए स्वदेशी सिमेन्ट तथा स्थानीय सामग्रीबाट बन्ने सिमेन्ट कङ्क्रिट अर्थात् पीसीसी सडक वा ढुङ्गा बिछ्याउने प्रविधि अपनाउनुपर्नेछ । तर यसले सबै प्रकारका सडकमा कालोपत्रे गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छैन । विदेशी सामग्री वा प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने भए त्यसको प्राविधिक औचित्य र स्वदेशी विकल्प उपयुक्त नहुनुको कारण सम्बन्धित अध्ययन वा डिजाइन प्रतिवेदनमा खुलाउनुपर्नेछ ।

निर्देशिकाले निर्माण सुरु भएपछि मात्रै सामग्री छनोट गर्ने नभई आयोजनाको योजना, सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्दादेखि नै स्वदेशी विकल्पको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बोलपत्रका कागजात, प्राविधिक विवरण, परिमाण सूची र खरिद सम्झौतामा समेत स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्ने सर्त समावेश गर्नुपर्नेछ । यद्यपि निर्देशिका प्रारम्भ हुँदाका बखत खरिदको चरणमा रहेका तथा सम्झौता भइसकेका खरिद कार्यमा यसका व्यवस्था लागू हुने छैनन् । निर्देशिका नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको मितिदेखि प्रारम्भ हुने उल्लेख छ ।

स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्दा गुणस्तरमा भने सम्झौता गर्न पाइने छैन । सामग्रीले आयोजनालाई आवश्यक गुणस्तर, कार्यक्षमता, सुरक्षा, टिकाउपन र प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक निकायले स्वदेशी विकल्पको उपलब्धता जाँच्दा उत्पादनको विवरणसँगै आपूर्ति क्षमता, आवश्यक परिमाण र तोकिएको समयमा उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था पनि हेर्नुपर्नेछ । आवश्यक सामग्री नेपालमा उत्पादन नहुने वा स्वदेशी सामग्रीमा आधारित वैकल्पिक डिजाइनबाट आयोजनाको प्राविधिक उद्देश्य पूरा नहुने भए आधार र कारण खुलाएर विदेशी सामग्री खरिद वा प्रयोग गर्न सकिनेछ ।

यो व्यवस्था सडकमा मात्र सीमित छैन । भवनको निर्माण तथा फिनिसिङमा पनि उपयुक्त स्वदेशी विकल्प उपलब्ध भए आयातित ग्रेनाइट र टायललगायतका सामग्रीको सट्टा स्वदेशी मार्बल, ढुङ्गा, स्लेट तथा टायल प्रयोग हुने गरी डिजाइन गर्नुपर्नेछ । स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुख, अध्ययन तथा डिजाइन तयार गर्ने प्राविधिक वा परामर्शदाता र ती कागजात स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीलाई तोकिएको छ । सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री उल्लेख भएपछि त्यसको सट्टा विदेशी सामग्री प्रयोग गर्न पाइने छैन । निर्देशिकाले छुट दिएका अवस्था सिर्जना भएमा भने सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको स्वीकृति लिएर प्रयोग गर्न सकिनेछ ।

विदेशी सामग्रीलाई स्वदेशी भनेर आपूर्ति गर्ने, नक्कली ब्रान्ड वा लेबल लगाउने तथा उत्पादनस्थल वा उत्पत्तिको झुटो विवरण दिने कार्यमा पनि कारबाहीको व्यवस्था छ । यस्तो सामग्री अस्वीकार गरी प्रतिस्थापन गर्न लगाउने र प्रतिस्थापन नभएसम्म बाँकी भुक्तानी रोक्न सकिनेछ । जालसाजी प्रमाणित भए खरिद सम्झौताबमोजिम कारबाहीका साथै कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रियाका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्नेछ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ७४क. को अधिकार प्रयोग गरी उक्त कार्यालयले बनाएको निर्देशिकाको कार्यान्वयन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले गर्नेछन् भने कार्यालयले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रहेर अनुगमन गर्नेछ ।