दुर्घटना राहत कोषका लागि इन्धन र ईभी चार्जिङमा थप शुल्क लगाउने प्रस्ताव

काठमाडौं । सवारी दुर्घटनामा परेका घाइतेको तत्काल उद्धार, उपचार र क्षतिपूर्तिलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले इन्धन र विद्युतीय सवारीसाधनको चार्जिङमा अतिरिक्त शुल्क उठाएर छुट्टै ‘दुर्घटना राहत कोष’ स्थापना गर्न सरकारसमक्ष औपचारिक प्रस्ताव गरेको छ ।

महासंघले पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमलाई छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाउँदै हाल संशोधनको प्रक्रियामा रहेको सवारी ऐन, २०८३ मा यस्तो व्यवस्था समेट्न आग्रह गरेको हो । महासंघको भनाइमा दुर्घटनापछि घाइतेलाई तत्काल उपचार उपलब्ध गराउन र क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया सहज बनाउन स्थायी स्रोतसहितको राहत कोष आवश्यक भइसकेको छ ।

प्रस्तावअनुसार देशभर सञ्चालनमा रहेका पेट्रोल र डिजेल प्रयोग गर्ने सवारीसाधनका लागि प्रतिलिटर १ रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क संकलन गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी विद्युतीय सवारीसाधनले प्रयोग गर्ने विद्युत् चार्जिङमा प्रतियुनिट १ रुपैयाँ थप शुल्क उठाएर सोही रकम दुर्घटना राहत कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतमका अनुसार सडक दुर्घटनापछि धेरै अवस्थामा बिमा रकमले मात्रै सम्पूर्ण उपचार खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आउने गरेको छ । त्यस्ता अवस्थामा पीडितलाई तत्काल आर्थिक राहत उपलब्ध गराउन र उपचारमा ढिलाइ हुन नदिन यस्तो कोष प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्ने उनको तर्क छ ।

महासंघले राहत कोषको आम्दानीको स्रोतलाई केवल इन्धन वा चार्जिङ शुल्कमा मात्र सीमित नराखी तेस्रो पक्ष बिमाबाट संकलन हुने प्रिमियमको १ प्रतिशत रकम पनि सोही कोषमा जम्मा गर्न प्रस्ताव गरेको छ । साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि वार्षिक रूपमा निश्चित रकम योगदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव राखिएको छ ।

व्यवसायीहरूको भनाइमा नेपालमा सडक दुर्घटनापछि उपचार खर्च जुटाउन नसकेर धेरै परिवार आर्थिक समस्यामा पर्ने गरेका छन् । अझ हकदार तत्काल सम्पर्कमा नआएका गम्भीर घाइते वा सवारीधनीले क्षतिपूर्ति तिर्न नसक्ने अवस्थासमेत देखिने भएकाले यस्तो राहत कोषले त्यस्ता संवेदनशील अवस्थामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने विश्वास गरिएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ भने परम्परागत इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनको संख्या पनि उल्लेख्य छ । यस्तो अवस्थामा सबै प्रकारका सवारी प्रयोगकर्ताबाट न्यून रकम संकलन गरी साझा राहत कोष निर्माण गर्ने अवधारणालाई महासंघले दीर्घकालीन समाधानका रूपमा अघि सारेको हो ।

महासंघले आफूहरूले पेश गरेको प्रस्तावलाई सवारी ऐन, २०८३ को परिच्छेद १० अन्तर्गत समावेश गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । यदि सरकारले यो प्रस्तावलाई स्वीकार गरेमा भविष्यमा सडक दुर्घटनाका पीडितको तत्काल उद्धार, उपचार र राहत व्यवस्थापनका लागि थप आर्थिक आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।