अमेरिकी माइलेज नियम फेरियो, ईभी उत्पादकको क्रेडिट आम्दानीमा असर

काठमाडौं । गाडी किन्दा खर्च घट्नु ग्राहकका लागि राहत हो । तर त्यही गाडी चलाउँदा वर्षौँसम्म बढी इन्धन खर्च भयो भने सुरुको बचत कति टिक्छ? अमेरिकाले गाडीको इन्धन दक्षतासम्बन्धी मापदण्ड खुकुलो बनाएपछि यही प्रश्न उठेको छ ।

अमेरिकी यातायात विभागले सेप्टेम्बर २८ मा अन्तिम रूप दिएको व्यवस्थाअनुसार सन् २०३१ का लागि कार तथा हलुका ट्रकको समग्र औसत इन्धन दक्षता आवश्यकता करिब ३४.९ माइल प्रतिग्यालन हुने अनुमान छ । अघिल्लो व्यवस्थामा यो लक्ष्य ५०.४ माइल प्रतिग्यालन थियो । यो प्रत्येक गाडीले सडकमा दिनुपर्ने निश्चित माइलेज होइन; उत्पादकले बिक्री गर्ने विभिन्न आकारका गाडीको समग्र समूहसँग सम्बन्धित नियामकीय गणना हो ।

सरकारी अनुमानमा नयाँ व्यवस्थाले मापदण्ड पूरा गर्न उत्पादकलाई लाग्ने औसत लागत प्रतिगाडी १,२८९ अमेरिकी डलर घटाउनेछ । तर गाडीको जीवनकालभरको इन्धन खर्च १,६०० डलरभन्दा बढी थपिन सक्छ । उत्पादकको लागत घटेको रकम ग्राहकले मूल्यमा पूरै छुट पाउँछन् भन्ने पनि निश्चित हुँदैन । त्यसैले खरिद मूल्यमा सम्भावित राहत र दीर्घकालीन सञ्चालन खर्चलाई सँगै हेर्नुपर्छ ।

नियम खुकुलो हुँदा पेट्रोल गाडीको दक्षता सुधार्न उत्पादकले गर्नुपर्ने लगानीको दबाब कम हुन्छ । यसले ईभीतर्फ छिटो सर्नुपर्ने नीतिगत दबाबसमेत कमजोर पार्न सक्छ । सन् २०२८ देखि उत्पादकबीच इन्धन दक्षतासम्बन्धी क्रेडिट कारोबार अन्त्य गर्ने व्यवस्था पनि छ । यस्तो कारोबारबाट आम्दानी गर्दै आएका टेस्ला र रिभियनजस्ता ईभी उत्पादकको एउटा आयस्रोत प्रभावित हुन सक्छ ।

निर्णयमाथि कानुनी चुनौती पनि सुरु भएको छ । रोयटर्सको अक्टोबर २ को रिपोर्टअनुसार अमेरिकी राज्य तथा सहरहरूले कमजोर बनाइएका मापदण्डविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन् । सरकारी आकलनले अघिल्लो नियमको तुलनामा सन् २०५० सम्मको पेट्रोल खपत ४.६ प्रतिशत बढ्ने देखाएको छ । यी भविष्यका अनुमान हुन्; वास्तविक परिणाम बिक्री हुने गाडी र प्रयोगको ढाँचामा निर्भर रहनेछ ।