आयात कि बिक्री: नेपालमा ईभीको हिस्सा साँच्चै ७० प्रतिशत नाघेको हो ?
काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय कारको उपस्थिति अब सडकमा मात्र होइन, सरकारी नीति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा समेत देखिन थालेको छ । पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक भइरहेको एउटा तथ्याङ्कले भने नयाँ बहस जन्माएको छ—नेपालमा ईभीको हिस्सा साँच्चै ७० प्रतिशत नाघिसकेको हो ?
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको
राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३ मा नयाँ आयात हुने निजी कारमध्ये विद्युतीय सवारीको
हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको उल्लेख छ । नयाँ कार बिक्रीमा ईभीको बजार
हिस्साका आधारमा नेपाल नर्वेपछि विश्वकै दोस्रो स्थानमा रहेको विवरण पनि नीतिमा
समेटिएको छ ।
तर यहाँ आयात र बिक्रीबीचको फरक
छुट्याउन आवश्यक छ । भन्सारबाट नेपाल भित्रिएको गाडी तत्काल बिक्री भएको मान्न
मिल्दैन । आयात भएको सवारी केही समय भन्सार परिसर, आयातकर्ताको गोदाम वा
विक्रेताको मौज्दातमा रहन सक्छ । त्यसैले आयात, दर्ता र अन्तिम ग्राहकलाई भएको
बिक्री एउटै तथ्याङ्क होइनन् ।
भन्सारको
हिसाबमा ७० प्रतिशत नजिक
भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक
वर्ष २०८२/८३ मा नेपालमा १० हजार ८४५ वटा विद्युतीय जिप, कार तथा भ्यान आयात भएका
छन् । तिनको कुल आयात मूल्य २५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ ।
सोही अवधिमा सबै प्रकारका कार, जिप
तथा भ्यानको आयात करिब १५ हजार ८०६ वटा रहेको छ । यी दुई संख्यालाई तुलना गर्दा
विद्युतीय जिप, कार तथा भ्यानको हिस्सा करिब ६८.६ प्रतिशत देखिन्छ ।
यसले नेपालमा आयात हुने नयाँ
चारपाङ्ग्रे सवारीमध्ये करिब सातवटामा पाँचवटा विद्युतीय रहेको देखाउँछ । तर
उपलब्ध भन्सार तथ्याङ्कको सामान्य गणनामा हिस्सा ७० प्रतिशत नजिक पुगे पनि
त्योभन्दा केही कम छ ।
अर्को जटिलता सवारीको वर्गीकरणमा छ ।
भन्सार तथ्याङ्कमा निजी कारसँगै जिप र भ्यान पनि समावेश छन् । केही भ्यान
व्यावसायिक वा सार्वजनिक प्रयोजनमा प्रयोग हुन सक्छन् । त्यसैले यो अनुपातलाई निजी
कारको खुद्रा बिक्रीसँग ठ्याक्कै जोड्न मिल्दैन ।
७३
प्रतिशतको आँकडा कहाँबाट आयो ?
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कमा
चारपाङ्ग्रे यात्रुवाहक सवारीको कुल आयातमध्ये ईभीको हिस्सा करिब ७३ प्रतिशत
देखाइएको थियो । त्यसबेला नेपालले २२ हजार ९०७ चारपाङ्ग्रे यात्रुवाहक सवारी आयात
गर्दा १६ हजार ७०१ वटा विद्युतीय सवारी भित्र्याएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।
तर त्यसमा निजी कार मात्र होइन, बस,
माइक्रोबस र अन्य यात्रुवाहक सवारी पनि समावेश थिए । यही आँकडालाई निजी कार
बिक्रीको हिस्सा भनेर प्रस्तुत गर्दा यसको अर्थ फरक पर्न जान्छ ।
विभिन्न समाचार र प्रतिवेदनमा देखिने
७०, ७३ र ७६ प्रतिशतका आँकडा फरक अवधि तथा फरक वर्गका सवारीलाई आधार बनाएर
निकालिएका हुन् । त्यसैले ती तथ्याङ्क एकअर्कासँग बाझिएका भन्दा पनि तिनको आधार
फरक रहेको बुझ्नुपर्छ ।
विश्वमै
दोस्रो भनिनुको आधार
अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा अनुसन्धान
संस्था एम्बरले सन् २०२४ मा नेपालमा नयाँ कार बिक्रीको ७६ प्रतिशत हिस्सा
विद्युतीय रहेको अनुमान गरेको थियो । सन् २०२५ सम्बन्धी अर्को अन्तर्राष्ट्रिय
तुलनामा नेपालको हिस्सा ७३ प्रतिशत र नर्वेको ९७ प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा ब्रान्डगत खुद्रा बिक्रीको
एकीकृत सरकारी अभिलेख नियमित रूपमा सार्वजनिक हुँदैन । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय
संस्थाहरूले आयात, दर्ता र उपलब्ध बजार विवरणलाई नयाँ कार बिक्रीको निकटतम आधारका रूपमा
प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
यही अनुमानका आधारमा नेपाललाई नयाँ
कारको विद्युतीय हिस्सामा नर्वेपछि दोस्रो स्थानमा राखिएको हो । तर यसलाई नेपालका
सडकमा रहेका कुल कारमध्ये ७० प्रतिशत ईभी भएको अर्थमा बुझ्नु गलत हुन्छ ।
तीव्र
रूपान्तरण, तर तथ्याङ्कमा स्पष्टता आवश्यक
राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३ अनुसार
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म नेपालमा दर्ता भएका सबै प्रकारका विद्युतीय सवारीको
संख्या ६३ हजार २८० पुगेको छ । अर्कातर्फ देशभर दर्ता भएका कुल सवारीको संख्या ६२
लाखभन्दा बढी छ, जसमा मोटरसाइकलको हिस्सा मात्रै ८० प्रतिशतभन्दा धेरै छ ।
यसले ७० प्रतिशतको आँकडा नेपालका
सम्पूर्ण सवारी वा सडकमा गुडिरहेका कुल निजी कारसँग सम्बन्धित नभएको स्पष्ट पार्छ
। यो निश्चित अवधिमा भएको नयाँ आयात वा अनुमानित नयाँ कार बिक्रीको हिस्सा हो ।
उपलब्ध तथ्याङ्कले नेपालमा नयाँ कारको
बजार तीव्र रूपमा विद्युतीय दिशामा गएको पुष्टि गर्छ । तर यसको यकिन हिस्सा
बताउँदा कुन आर्थिक वर्ष, कुन प्रकारको सवारी र कुन सूचक प्रयोग गरिएको हो भन्ने
खुलाउन आवश्यक छ ।
अहिलेका लागि सुरक्षित निष्कर्ष यही
हो—नेपालमा आयात हुने नयाँ कार, जिप तथा भ्यानमध्ये ईभीको हिस्सा ७० प्रतिशतको
नजिक पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुमानमा नयाँ कार बिक्रीको हिस्सा ७०
प्रतिशतभन्दा माथि देखिए पनि नेपालको आधिकारिक खुद्रा बिक्री तथ्याङ्कबाट त्यसको
स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ ।
