पाँच वर्षभित्र यातायात क्षेत्र पूर्ण प्रविधिमैत्री बनाउने तयारी

काठमाडौँ । सवारीसाधनको चाप दिनहुँ बढिरहे पनि नेपालको सडक व्यवस्थापन अझै सिठ्ठी, हातको इशारा र ट्राफिक प्रहरीको प्रत्यक्ष उपस्थितिमै निर्भर छ । लामो समयदेखि उस्तै रहेको यो अभ्यासलाई बदलेर यातायात व्यवस्थापनमा नयाँ प्रणाली भित्र्याउने तयारी अघि बढेको छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलका अनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र यातायात क्षेत्रलाई पूर्ण प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । सडकमा ट्राफिक प्रहरीको प्रत्यक्ष उपस्थितिमाथिको निर्भरता घटाउँदै नियम उल्लंघन गर्ने सवारी र चालक पहिचानदेखि कारबाहीसम्म प्रविधिबाटै गर्ने प्रणाली विकास गरिने उनले बताए ।

नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पोका अवसरमा आयोजित ‘मोबिलिटी : हिजो, आज र भोलि’ विषयक संवादमा गजुरेलले ट्राफिक प्रहरीलाई सडकमा उभिएर सवारी चलाउने भूमिकाबाट क्रमशः मुक्त गर्नुपर्ने धारणा राखे । प्रविधिले नियम उल्लंघन पहिचान गर्ने र आवश्यक कारबाहीमा मात्रै ट्राफिक प्रहरी संलग्न हुने प्रणालीतर्फ काम भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

नेपालमा सडक निर्माण र विस्तारले प्राथमिकता पाए पनि त्यसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा पर्याप्त ध्यान नपुगेको उनले बताए । सडकको संख्या थपिँदै गए पनि व्यवस्थित यातायात प्रणाली विकास हुन नसक्दा सहरी क्षेत्रदेखि राजमार्गसम्म अव्यवस्था बढेको उनको निष्कर्ष छ ।

उनका अनुसार देशभर करिब ६३ लाख सवारीसाधन दर्ता भए पनि तीमध्ये झन्डै ६० प्रतिशत मात्रै नियमित सञ्चालनमा छन् । सडकमा गुडिरहेका अनुमानित ३५ देखि ३६ लाख सवारीसाधन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा समेत पुरानै शैलीमा ट्राफिक सञ्चालन हुनु चिन्ताजनक रहेको उनले बताए ।

गजुरेलले सार्वजनिक यातायातमा राज्यको लगानी कमजोर हुँदा यात्रुले भरपर्दो र समयबद्ध सेवा पाउन नसकेको पनि उल्लेख गरे । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सवारी आफ्नै अनुकूलतामा चल्ने तथा निश्चित समयतालिका नहुँदा सडकमा अनावश्यक चाप र अव्यवस्था बढेको उनको भनाइ छ ।

यातायात सुधारका लागि प्रविधि मात्रै नभई नीति र कानुनी संरचनामा समेत परिवर्तन आवश्यक रहेको उनले बताए । आठ वर्षदेखि रोकिएको सडक सुरक्षासम्बन्धी ऐन अन्तिम चरणमा पुगेको र सार्वजनिक यातायात तथा सडकसम्बन्धी अन्य कानुन सुधारको काम पनि अघि बढिरहेको जानकारी उनले दिए ।

नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकसहित सबै वर्गको पहुँचलाई ध्यान दिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । आगामी पाँच वर्षभित्र नीतिगत सुधारसँगै सुरक्षित, व्यवस्थित र मानवमैत्री सार्वजनिक यातायात प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ ।

सवारी नियम उल्लंघनमा लगाइने जरिवाना अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पुनरवलोकन गर्न सकिने भए पनि आमनागरिकले तिर्नै नसक्ने गरी वृद्धि गर्न नहुने गजुरेलले बताए । नागरिकको आर्थिक अवस्था र उल्लंघनको प्रकृति हेरेर व्यावहारिक दण्ड प्रणाली बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।

ट्राफिक प्रहरीको बोली, व्यवहार र आर्थिक पारदर्शितामा समेत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले घुसखोरीको आरोप लाग्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रविधि, पूर्वाधार र स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था जरुरी रहेको बताए ।