ईभी आयात विवाद: आरोप, आशंका र तथ्यको बीचमा पारदर्शिताको आवश्यकता

हालै बजेट भाषणअघि इलेक्ट्रिक गाडी (ईभी) आयातमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको भन्दै करका दर हेरफेरको सूचना चुहावट र ठूलो परिमाणमा करछली भएको जस्ता गम्भीर आरोपहरू सार्वजनिक भएका छन् । केही रिपोर्टहरूमा हजारौँ गाडी भित्र्याइएको र अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको कर गुमाइएको दाबीसमेत गरिएको छ ।

तर, यी सबै दाबीहरू हालसम्म प्रमाणित तथ्यमा आधारित भन्दा बढी आशंका र अनुमानका रूपमा देखिन्छन् । सम्बन्धित व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले पनि यसलाई “आरोप मात्र” भन्दै अस्वीकार गरिरहेका छन् ।

नेपालको ईभी बजार पछिल्लो केही वर्षमा अत्यन्त तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । बैंकिङ सुविधा, पूर्व–बुकिङ प्रणाली, उपभोक्ताको बढ्दो चासो र विशेष गरी नाडा अटो शो जस्ता ठूला प्रदर्शनी तथा अन्य NAIMA मोबिलिटी एक्स्पोहरूले मागमा ठूलो प्रभाव पार्ने गरेका छन् । यस्ता कारणहरूले कुनै निश्चित समय अवधिमा ठूलो परिमाणमा आयात देखिनु अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।

व्यवसायीहरूको तर्फबाट पनि स्पष्ट भनाइ आएको छ कि आयात प्रक्रियाहरू नियमित व्यापार चक्र, अर्डर समय र डेलिभरी तालिकाअनुसार नै भएको हो । निजी क्षेत्रसँग जोडिएका केही कम्पनीहरू जस्तै साइमेक्स इन्टरनेसनल तथा मोरङ अटो वर्क्सको नाम चर्चामा आएपछि यसले थप संवेदनशीलता सिर्जना गरेको छ । यस्तै अवस्थामा बिना ठोस प्रमाण व्यक्तिहरू वा संस्थाहरूको प्रतिष्ठामा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी निष्कर्ष निकालिनु उचित हुँदैन ।

उद्योग क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू, जसमध्ये अन्जनकुमार श्रेष्ठ जस्ता व्यक्तिहरू पनि संलग्न चर्चामा आएका छन्, निजी क्षेत्रमाथि उठाइएका प्रश्नहरू प्रमाण र आधिकारिक अनुसन्धानका आधारमा मात्र टुंग्याउनुपर्ने बताइरहेका छन् ।

राजस्व नीति र कर संरचना जस्ता संवेदनशील विषयमा राज्यको स्पष्टता, स्थायित्व र पारदर्शिता अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । तर त्यति नै महत्वपूर्ण कुरा आरोप र वास्तविकता बीचको फरक छुट्याउने जिम्मेवारी पनि हो । सूचना प्रवाह र बजार प्रतिक्रिया बीचको अन्तरलाई नबुझ्दा अनावश्यक भ्रम सिर्जना हुन सक्छ, जसले समग्र उद्योग वातावरणलाई असर पुर्‍याउँछ ।

यस सन्दर्भमा सरकारले छानबिन समिति गठन गर्ने तयारी गरेको चर्चा सकारात्मक कदमका रूपमा लिन सकिन्छ । तर त्यस्तो छानबिन निष्पक्ष, तथ्य आधारित र सबै सरोकारवालाको विश्वास जित्ने खालको हुन आवश्यक छ ।

अन्ततः, ईभी बजार नेपालमा तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको अवस्थामा यसको भविष्यलाई विवाद होइन, नीति स्पष्टता, पारदर्शिता र विश्वासले मार्गदर्शन गर्नुपर्छ । आरोप होइन, प्रमाण र संवाद नै दीर्घकालीन समाधानको बाटो हो ।