भदौमा १० मध्ये ८ कार ईभी, राजस्वमा भने इन्धन कारकै बल

काठमाडौं । नेपालमा भदौमा आयात भएका १० मध्ये आठभन्दा बढी कार विद्युतीय थिए । तर के गाडीको संख्यामा देखिएको यही अनुपात सरकारी राजस्वमा पनि देखियो ? भन्सार विभागको तथ्यांकले नेपाली प्यासेन्जर कार बजार ईभीतर्फ तीव्र रूपमा सर्दै गएको देखाए पनि राजस्वको हिसाबले इन्धन तथा हाइब्रिड गाडीको प्रभाव अझै निकै ठूलो रहेको फरक चित्र प्रस्तुत गर्छ ।

भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को भदौसम्मको वैदेशिक व्यापार तथ्यांकअनुसार भदौमा २ हजार १४५ विद्युतीय कार, जीप र भ्यान आयात भएका छन् । सोही महिनामा पेट्रोलका ४२८, डिजेलका ४५ र हाइब्रिडका १४ गरी ४८७ युनिट गाडी भित्रिए । यी चार प्रकारका कुल २ हजार ६३२ गाडीमध्ये ईभीको हिस्सा ८१.५ प्रतिशत र इन्धन तथा हाइब्रिड गाडीको हिस्सा १८.५ प्रतिशत रह्यो ।

संख्यामा ईभी इन्धन तथा हाइब्रिड गाडीभन्दा ४.४ गुणा बढी आयात भए । तर ईभीबाट राज्यले करिब ३ अर्ब २३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्दा पेट्रोल, डिजेल र हाइब्रिड गाडीबाट करिब १ अर्ब ९२ करोड ३८ लाख रुपैयाँ उठायो । आयात संख्या जति फराकिलो छ, दुई समूहबाट उठेको राजस्वबीचको अन्तर त्यति फराकिलो छैन ।

प्रतिगाडी हिसाब गर्दा यो अन्तर अझ स्पष्ट हुन्छ । भदौमा आयात भएको एउटा ईभीबाट औसतमा करिब १५ लाख ८ हजार रुपैयाँ राजस्व उठेको देखिन्छ । पेट्रोल, डिजेल र हाइब्रिड गाडीबाट भने प्रतियुनिट औसत राजस्व करिब ३९ लाख ५० हजार रुपैयाँ रह्यो । अर्थात् इन्धन तथा हाइब्रिड गाडीबाट उठेको औसत प्रतियुनिट राजस्व ईभीको तुलनामा करिब २.६ गुणा बढी छ ।

यो अन्तर केवल आयातित गाडीको मूल्य सस्तो वा महँगो भएकाले आएको होइन । भदौमा आयात भएका ईभीको औसत भन्सार मूल्य प्रतियुनिट करिब २३ लाख ७० हजार रुपैयाँ थियो । इन्धन तथा हाइब्रिड गाडीको औसत आयात मूल्य भने करिब १५ लाख ९० हजार रुपैयाँ देखिन्छ । औसत आयात मूल्य बढी हुँदाहुँदै पनि ईभीबाट प्रतिगाडी राजस्व कम उठ्नुमा दुई प्रविधिका गाडीमा लागू हुने फरक कर संरचनाको मुख्य भूमिका छ ।

नेपालले ईभीलाई पेट्रोल र डिजेल गाडीभन्दा तुलनात्मक रूपमा सहुलियतपूर्ण कर व्यवस्था दिएको छ । ईभीको कर मोटर पावरका आधारमा फरक हुन्छ भने इन्धन गाडीमा भन्सारसँगै अन्तःशुल्कलगायतका करको भार उच्च हुन्छ । यही नीतिले ईभीको बजार मूल्यलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग गरेको छ, तर इन्धन गाडीको आयात घट्दै जाँदा सरकारको परम्परागत सवारी राजस्व संरचनामा दबाब बढ्न सक्ने प्रश्न पनि उठाएको छ ।

यद्यपि, भदौको तथ्यांकलाई वर्षभरिको स्थायी बजार प्रवृत्ति मान्न हतार गर्नु हुँदैन । साउनमा ६८९ युनिट ईभी आयात भएकोमा भदौमा यो संख्या २ हजार १४५ पुगेको हो । अटो शोमा भएका बुकिङ, चाडपर्वअघिको मौज्दात तयारी, रोकिएका नाकाका कारण एकैपटक भएको जाँचपास र नयाँ मोडलको आगमनले भदौको आयात असामान्य रूपमा बढाएको हुन सक्छ । उपलब्ध भन्सार तथ्यांकले यीमध्ये कुन कारणको योगदान कति थियो भन्ने छुट्याउँदैन ।

त्यस्तै, आयातलाई सीधै खुद्रा बिक्री वा ग्राहकको अन्तिम रोजाइ मान्न मिल्दैन । आयात भएको गाडी केही समय वितरकको मौज्दातमा रहन सक्छ । बजार परिवर्तन कति संरचनात्मक छ भन्ने बुझ्न आयातसँगै सवारी दर्ता, खुद्रा डेलिभरी, वित्तीय कर्जा र कम्तीमा केही महिनाको निरन्तर तथ्यांक हेर्नुपर्छ ।

भदौको तथ्यांकले दुई कुरा भने स्पष्ट देखाएको छ—नेपालमा आउने नयाँ प्यासेन्जर कारको संरचना ईभीतर्फ निकै ढल्किएको छ र एउटा इन्धन गाडी विस्थापित हुँदा त्यसको ठाउँमा आएको एउटा ईभीले समान परिमाणको राजस्व दिँदैन । ईभी संक्रमण अझ फैलिँदै गए सरकारका लागि चुनौती ईभी रोक्नु होइन, सवारी क्षेत्रको कर संरचनालाई बजार परिवर्तनसँग कसरी सन्तुलित बनाउने भन्ने हुनेछ ।