ईभी प्रवद्र्धन कि करको भार ? नयाँ व्यवस्थाले बजारमा तरंग

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी (ईभी) मा कर गणना गर्ने आधार परिवर्तन गरेसँगै नेपाली बजारमा ईभीको मूल्य वृद्धि हुने संकेत देखिएको छ । विशेषगरी २० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको सीआइएफ मूल्य भएका ईभीहरूमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
यसअघि ईभीमा लाग्ने कर मोटरको पिक पावर (किलोवाट) का आधारमा निर्धारण हुने व्यवस्था थियो । अब भने सरकारले त्यो प्रणाली हटाएर सवारीको मूल्यलाई आधार मानेर कर निर्धारण गर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । साथै, हालसम्म लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरी त्यसको स्थानमा ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लागू गरिएको छ ।
यद्यपि करका शीर्षकहरूको संख्या भने उस्तै चारवटै कायम छन भन्सार, स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क, सडक मर्मत दस्तुर र भ्याट । तर करको दर र गणना गर्ने संरचना परिवर्तन भएकाले अधिकांश ईभीको अन्तिम मूल्य बढ्ने देखिएको हो ।

नयाँ कर संरचना कस्तो छ ?

सरकारले सबै विद्युतीय कारमा भन्सार दर समान रूपमा २० प्रतिशत कायम गरेको छ । सडक मर्मत दस्तुर ५ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत यथावत् राखिएको छ ।
सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन भने स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क मा गरिएको छ, जसको दर सवारीको मूल्यअनुसार फरक–फरक हुनेछः

२० लाख रुपैयाँसम्मः २.५ प्रतिशत
२०–३० लाख रुपैयाँः २० प्रतिशत
३०–४० लाख रुपैयाँः ३५ प्रतिशत
४०–५० लाख रुपैयाँः ९० प्रतिशत
५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिः १३० प्रतिशत

विशेषगरी मध्यम र उच्च मूल्यका ईभीमा यो शुल्क निकै उच्च राखिएकाले भन्सार दर केही घटेको भए पनि समग्र करभार बढ्ने देखिएको छ ।

२५ लाख रुपैयाँको ईभीमा कति फरक पर्छ ?

२० देखि ३० लाख रुपैयाँ सीआइएफ मूल्य भएका अधिकांश ईभीहरू ५०–१०० किलोवाट मोटर क्षमताका छन् । यही वर्गलाई आधार मानेर तुलना गर्दा नयाँ कर व्यवस्थाले स्पष्ट रूपमा मूल्य बढाउने देखिन्छ ।

पुरानो व्यवस्था
२५ लाख रुपैयाँको ईभीमाः
२०% भन्सार
१५% अन्तःशुल्क
५% सडक मर्मत दस्तुर
१३% भ्याट
लगाउँदा भन्सार बिन्दुमा पुग्दासम्म गाडीको मूल्य करिब ४० लाख ९३ हजार रुपैयाँ पुग्थ्यो ।

नयाँ व्यवस्था
त्यहि २५ लाख रुपैयाँको ईभीमाः
२०% भन्सार
२०% स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क
५% सडक मर्मत दस्तुर
१३% भ्याट
लगाउँदा भन्सार बिन्दुमा मूल्य करिब ४२ लाख ७१ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ ।
यसको अर्थ, एउटै गाडीमा करिब १ लाख ७८ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त कर थपिने छ । व्यवसायीको अन्य खर्च जोड्दा ग्राहकले थप २ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म बढ्न सक्ने देखिन्छ ।

मुख्य प्रश्नः ईभी प्रवद्र्धन कि राजस्व वृद्धि ?

नेपालमा विद्युतीय सवारीलाई हरित यातायातको विकल्पका रूपमा प्रवद्र्धन गरिँदै आएको छ । तर नयाँ कर संरचनाले मध्यम वर्गले खरिद गर्ने ईभीहरू महँगा बनाउने भएकाले बजार विस्तारको गति सुस्त हुन सक्ने चिन्ता उद्योग क्षेत्रले व्यक्त गर्न थालेको छ ।
सरकारले यसलाई राजस्व व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक कदमका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि उपभोक्ताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा ईभी खरिद गर्ने योजना बनाएका ग्राहकहरूले थप रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।