सस्तो ईभीलाई हरियो बत्ती, महँगा ईभीलाई करको झट्का ! अब ११० प्रतिशतसम्म ‘स्वच्छ पूर्वाधार’ शुल्क
काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा लागू हुँदै आएको अन्तःशुल्क हटाएर नयाँ नाममा कर संरचना पुनःव्यवस्थित गरेको छ । आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत ईभी आयातमा ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लागू गरिएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सबै प्रकारका विद्युतीय कारमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्नेछ । यो शुल्क सवारीको सीआईएफ (लागत, बीमा र ढुवानी) मूल्यका आधारमा गणना गरिनेछ ।
सरकारले विशेषगरी उच्च मूल्यका ईभीलाई लक्षित गर्दै स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्कको दर उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ । भन्सारमा कायम गरिएको कारोबार मूल्य २० लाख रुपैयाँसम्म पर्ने ईभीमा २.५ प्रतिशत मात्र शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी ३० लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य पर्ने ईभीमा १५ प्रतिशत, ४० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मका ईभीमा ७० प्रतिशत तथा ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका ईभीमा ११० प्रतिशतसम्म स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ ।
यो शुल्क भन्सार महसुल जोडिसकेपछि कायम हुने मूल्यमा गणना गरिने भएकाले महँगा विद्युतीय सवारीको अन्तिम मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारको नयाँ नीतिले कम मूल्यका ईभीलाई तुलनात्मक रूपमा सहज बनाउने संकेत गरे पनि प्रिमियम तथा लक्जरी ईभी खरिदकर्ताले भने अब ‘स्वच्छ पूर्वाधार’ का नाममा थप कर भार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
अटो बजारमा यो व्यवस्थालाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया देखिन थालेको छ । कतिपयले सस्तो ईभीको प्रवर्द्धन भएको बताएका छन् भने अर्कोतर्फ महँगा ईभीप्रति सरकार कडा भएको टिप्पणी समेत भइरहेको छ ।
