काठमाडौंमा मेट्रोको फेरि सपना: डीपीआरमै सीमित हुने कि यसपालि साँच्चै गुड्ने रेल ?

काठमाडौं । दशकौंदेखि काठमाडौंवासीलाई देखाइएको मेट्रो रेलको सपना फेरि एकपटक सरकारी फाइलबाट बाहिर आएको छ । सरकारले राजधानीमा मेट्रो रेल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोटको प्रक्रिया सुरु गरे पनि यसले फेरि अर्को अध्ययनमै सीमित हुने हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

रेल विभागअन्तर्गतको मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाले १ जेठमा सूचना प्रकाशित गर्दै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको हो । आवेदन दिने अन्तिम मिति १ असार तोकिएको छ ।

पहिलो चरणमा नारायणगोपाल चोक–चाबहिल–कोटेश्वर–सातदोबाटो–रत्नपार्क हुँदै पुनः नारायणगोपाल चोक जोड्ने करिब २७.५ किलोमिटर लामो रुटको डीपीआर तयार गरिनेछ ।

रेल विभागका अनुसार छनोट हुने परामर्शदाताले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन पुनरावलोकन, लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने गरी विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा अन्तिम डिजाइनको काम गर्नुपर्नेछ । सम्झौतापछि १८ महिनाभित्र सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, सरकारको यो पहलसँगै पुरानो प्रश्न फेरि उठेको छ के काठमाडौंको मेट्रो फेरि अध्ययनमै सीमित हुने हो ?

यसअघि पनि विभिन्न समयमा मेट्रो र मोनोरेलका योजना सार्वजनिक भए । अध्ययन गरिए, विदेशी टोली आए, सम्भाव्यता प्रतिवेदन बने, तर निर्माणको चरणसम्म कुनै योजना पुग्न सकेन । सरकारी अभिलेखमा करोडौं रुपैयाँ अध्ययनमै खर्च भइसके पनि राजधानीमा एउटा रेलको ट्र्याकसमेत बन्न सकेको छैन ।

सन् २०११/१२ मा नेपाल सरकारकै लगानीमा गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनमा नारायणगोपाल चोकदेखि सातदोबाटोसम्मको मार्गलाई पहिलो लाइनका रूपमा प्रस्ताव गरिएको थियो । अहिले सोही अध्ययनका केही अंशलाई परिमार्जन गर्दै पुनः डीपीआर प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

योजनाविद्हरूका अनुसार काठमाडौंको बढ्दो सवारी चाप, प्रदूषण र अव्यवस्थित सार्वजनिक यातायातलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न मेट्रो प्रभावकारी विकल्प हुन सक्छ । तर यसको सफलताका लागि स्पष्ट वित्तीय स्रोत, जग्गा व्यवस्थापन, राजनीतिक प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन क्षमताको सुनिश्चितता अपरिहार्य छ ।

अहिले सरकारले डीपीआरका लागि परामर्शदाता खोजिरहेको छ, तर निर्माण कहिलेदेखि सुरु हुन्छ, लगानी कहाँबाट जुट्छ र परियोजनाको कुल लागत कति हुनेछ भन्ने विषय अझै स्पष्ट गरिएको छैन ।

यसले सरकारप्रति अर्को प्रश्न पनि उब्जाएको छ जनतालाई बारम्बार मेट्रोको सपना देखाइरहने तर निर्माणको ठोस आधार प्रस्तुत नगर्ने प्रवृत्ति कहिलेसम्म दोहोरिने ?

काठमाडौंको सडक जाम दिनप्रतिदिन विकराल बन्दै गइरहेको अवस्थामा मेट्रो परियोजना अब अध्ययन र घोषणाभन्दा माथि उठेर कार्यान्वयनमा जान सके मात्रै यसको वास्तविक अर्थ हुनेछ । अन्यथा, यो पनि विगतका अनेक महत्वाकांक्षी तर अधुरा योजनाको सूचीमा थपिने जोखिम उत्तिकै रहेको देखिन्छ ।