नेपालमा ईभीको नयाँ कर नीति : निजी गाडी महँगिने, कमर्सियलमा मिश्रित असर

काठमाडौं: नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आर्थिक विधेयकमार्फत विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को कर संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ । सरकारले यसअघि लागू हुँदै आएको अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा हटाएर त्यसको सट्टा ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लागू गरेको छ ।

पहिले निजी, व्यावसायिक तथा ढुवानी ईभीमा २.५ देखि ५० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो । विशेष गरी ५० देखि ३०० किलोवाट क्षमताका सवारीमा उच्च दरको कर लाग्दै आएकोमा अब अन्तःशुल्क हटाइएको छ । तर नयाँ थप गरिएको स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्कका कारण समग्र कर भार पहिलेको तुलनामा बढेको देखिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर निर्धारणको आधार पनि परिवर्तन गरिएको छ । यसअघि मोटर क्षमताका आधारमा कर लाग्ने व्यवस्था थियो भने अब भन्सार मूल्यांकनलाई मुख्य आधार बनाइएको छ । यसले ईभीको मूल्य निर्धारण र कर संरचनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

निजी ईभी कारतर्फ २० लाख रुपैयाँसम्म भन्सार मूल्य भएका साना कारमा कुल कर पहिले ४३ प्रतिशत रहेकोमा २.५ प्रतिशत शुल्क थपिएर ४५.५ प्रतिशत पुगेको छ । २० देखि ३० लाख रुपैयाँ मूल्यका कारमा पहिले ६४ प्रतिशत कर लाग्ने गरेकोमा अब बढेर ७१ प्रतिशत पुगेको छ ।

त्यस्तै ३० देखि ४० लाख रुपैयाँ मूल्यका कारमा कर ८५ प्रतिशतबाट बढेर ९२ प्रतिशत पुगेको छ । ४० देखि ५० लाख रुपैयाँ मूल्यका सवारीमा कर १५६ प्रतिशतबाट बढेर १७१ प्रतिशत पुगेको छ । ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका प्रिमियम ईभीमा कर २२० प्रतिशतबाट बढेर २२७ प्रतिशत पुगेको छ ।

सार्वजनिक यातायाततर्फ २५ सिटभन्दा बढी क्षमताका ठूला विद्युतीय बसमा पहिले १६.९८ प्रतिशत कुल कर रहेकोमा अब १८.७२ प्रतिशत पुगेको छ । ११ देखि २५ सिट क्षमताका माइक्रो तथा मिनी बसमा कर संरचना पुनःनिर्धारण गर्दै ३०.५९ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

व्यावसायिक ईभीतर्फ दूध ढुवानीका लागि प्रयोग हुने मिल्क ट्यांकरमा कर २३ प्रतिशतबाट घटाएर १९ प्रतिशत बनाइएको छ । रेफ्रिजरेटर जडित भ्यानमा कर १७ प्रतिशतबाट बढेर १९ प्रतिशत पुगेको छ ।

औद्योगिक तथा निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने पिकअप, ट्रक, टिपर, डम्पर र डेलिभरी भ्यानको कर दर भने यथावत् राखिएको छ । ट्रक तथा टिपरमा पहिले जस्तै कर दर कायम रहेको छ ।

इन्धनबाट चल्ने व्यावसायिक सवारीमा भने कर वृद्धि गरिएको छ । ११ देखि २५ सिट क्षमताका सवारीमा कर ११६–१४८ प्रतिशतबाट बढाएर १३२ प्रतिशत बनाइएको छ । डबल क्याब पिकअपमा कर १७८ प्रतिशतबाट बढेर १८३ प्रतिशत पुगेको छ ।

नयाँ कर संरचनाले ईभी बजारमा विभिन्न सेग्मेन्टका सवारीको मूल्यमा परिवर्तन ल्याउने देखिएको छ । केही कम मूल्यका मोडलहरूलाई कर संरचनाबाट तुलनात्मक सहजता भए पनि मध्यम र उच्च मूल्यका सवारीमा कर भार उल्लेख्य रूपमा बढ्ने देखिन्छ ।