आपूर्तिकर्ताको पैसा महिनौँ रोक्ने बाटो बन्द गर्दै चीन, ढिलाइ भए ब्याज तिर्नुपर्ने
काठमाडौं । ग्राहक तान्न गाडीको मूल्य घटाउने होड चलिरहँदा त्यसको आर्थिक भार पार्टपुर्जा आपूर्तिकर्तामाथि सार्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न चीनले नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ । अब गाडी उत्पादकले सामान लिएर इन्स्पेक्सन, मूल्य निर्धारण वा हिसाब मिलानको बहानामा आपूर्तिकर्ताको पैसा लामो समयसम्म रोक्न पाउनेछैनन् ।
चीनको उद्योग तथा सूचना प्रविधि
मन्त्रालय र बजार नियमन प्रशासनले संयुक्त रूपमा जारी गरेको निर्देशनले भुक्तानी
अवधि कहिलेदेखि गणना गर्ने, इन्स्पेक्सन कति दिनमा सक्ने र कुन माध्यमबाट पैसा
दिने भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार आपूर्तिकर्ताले
सामान, निर्माण कार्य वा सेवा बुझाएर स्वीकृत भएको मितिदेखि भुक्तानी अवधि गणना
गर्नुपर्नेछ । सम्झौतामा उल्लेख भएको समयभित्र पूरा रकम नतिरे गाडी कम्पनीले
कानुनअनुसार ब्याजसमेत तिर्नुपर्नेछ ।
इन्स्पेक्सनका नाममा समय लम्ब्याउन नपाइने
सामान्य पार्टपुर्जा तथा उत्पादन
सामग्री प्राप्त गरेको तीन कार्यदिनभित्र गाडी कम्पनीले इन्स्पेक्सन पूरा
गर्नुपर्नेछ । तीन दिनसम्म इन्स्पेक्सन नगरे सामान स्वतः स्वीकृत भएको मानिनेछ ।
गाडीमा जडान गरेर परीक्षण गर्नुपर्ने
फङ्सनल पार्ट्सको हकमा पाँच कार्यदिनभित्र परीक्षण सक्नुपर्नेछ । यसले सामान
प्राप्त गरे पनि इन्स्पेक्सन बाँकी रहेको भन्दै भुक्तानी अवधि सुरु नगर्ने अभ्यास
रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नयाँ निर्देशनले नगद भुक्तानीलाई
प्राथमिकता दिएको छ । उत्पादकले आपूर्तिकर्तालाई बैंक स्वीकृत बिल, व्यापारिक बिल
वा सप्लाई चेन नोटजस्ता गैरनगद माध्यम स्वीकार्न प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा
बाध्य बनाउन पाउनेछैन ।
गैरनगद माध्यम प्रयोग गर्दा त्यसको
अनुपात सीमित राख्नुका साथै रकम तत्काल नगदमा बदल्दा लाग्ने खर्च कसले बेहोर्ने
भन्ने विषय सम्झौतामै स्पष्ट गर्नुपर्नेछ ।
मूल्य नटुङ्गिए पनि रकम रोक्न नपाइने
पार्टपुर्जाको अन्तिम मूल्यमा सहमति
नभएको कारण देखाएर सम्पूर्ण भुक्तानी रोक्न पनि पाइनेछैन । नियमित आपूर्ति गर्ने
कम्पनीलाई पछिल्लो सम्झौता मूल्यको कम्तीमा ९० प्रतिशत रकम पहिले तिर्नुपर्नेछ ।
अनियमित आपूर्तिको हकमा उद्योगको औसत
वा पार्टपुर्जा विकास गर्दा तय गरिएको मूल्यको कम्तीमा ७० प्रतिशत भुक्तानी
गर्नुपर्नेछ । अन्तिम मूल्य निश्चित भएपछि बाँकी रकम मिलान गर्न सकिनेछ ।
साना तथा मझौला आपूर्तिकर्ताको पैसा
सम्भव भएसम्म ३० दिनभित्र र अधिकतम ६० दिनभित्र तिर्न प्रोत्साहित गरिएको छ ।
सम्झौतामा भुक्तानीको माध्यम उल्लेख नभए यस्ता आपूर्तिकर्तालाई नगदमै पैसा
दिनुपर्नेछ ।
किन आवश्यक भयो नयाँ नियम ?
सन् २०२५ को जुनमा चीनका १७ प्रमुख
गाडी उत्पादकले आपूर्तिकर्ताको पैसा ६० दिनभित्र तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
त्यसपछि औसत भुक्तानी अवधि घटे पनि केही कम्पनीले इन्स्पेक्सन, मासिक हिसाब मिलान
र मूल्य निर्धारणको प्रक्रिया लम्ब्याएर वास्तविक भुक्तानी पछाडि सारिरहेको गुनासो
थियो ।
अब उत्पादकले प्रत्येक वर्ष जनवरी र
जुलाईको अन्त्यसम्म आपूर्तिकर्तालाई गरेको भुक्तानीको वार्षिक तथा अर्धवार्षिक
विवरण बुझाउनुपर्नेछ । ठूलो रकम लामो समय बाँकी राख्ने, जानाजानी भुक्तानी अवधि
लम्ब्याउने वा धेरै उजुरी पर्ने कम्पनीसँग सरकारी निकायले स्पष्टीकरण माग्नेछन् ।
नियम उल्लङ्घन भएको पाइए कारबाहीसमेत गरिनेछ ।
चीनको आक्रामक मूल्ययुद्धले गाडी
सस्तो बनाए पनि त्यसको दबाब स्टिल, ब्याट्री, इलेक्ट्रोनिक्स तथा अन्य पार्टपुर्जा
उत्पादकसम्म पुगेको छ । नयाँ व्यवस्था ग्राहकलाई छुट दिने नाममा साना
आपूर्तिकर्तालाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने र उत्पादनको गुणस्तरमा जोखिम
निम्त्याउने अभ्यास रोक्न केन्द्रित देखिन्छ ।
चीनबाट नेपाल आउने गाडीको संख्या ठूलो भएकाले त्यहाँको सप्लाई चेन व्यवस्थित हुँदा उत्पादनको निरन्तरता, पार्टपुर्जाको गुणस्तर र स्पेयर पार्ट्स उपलब्धतामा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । यद्यपि, उत्पादकको नगद व्यवस्थापनमा दबाब बढे भविष्यमा लागतको केही हिस्सा गाडीको मूल्यमा जोडिन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।