दिल्लीको कडा कदम : हलुका मालवाहक गाडीमा अब ईभी मात्रै

काठमाडौं । निजी कारमा तीव्र बनेको विद्युतीकरण अब सहरी माल ढुवानीतर्फ मोडिन थालेको छ । भारतको राजधानी दिल्लीले ल्याएको नयाँ व्यवस्थाले मिनी ट्रक, पिकअप र कार्गो भ्यानको बजारमै ठूलो परिवर्तन ल्याउने देखिएको छ ।

आगामी १ जनवरी २०२७ देखि दिल्लीमा ३.५ टनसम्म कुल तौल भएका नयाँ पेट्रोल, डिजेल तथा सीएनजी मालवाहक सवारी दर्ता गर्न पाइने छैन । एन१ श्रेणीमा पर्ने यस्ता गाडीमध्ये विद्युतीय मोडलले मात्रै नयाँ दर्ता पाउनेछन् ।

यो व्यवस्था हाल सडकमा चलिरहेका पेट्रोल, डिजेल वा सीएनजी गाडी हटाउने निर्णय भने होइन । तोकिएको मितिपछि खरिद गरिने नयाँ मालवाहक गाडीको दर्तामा मात्रै प्रतिबन्ध लागू हुनेछ ।

एन१ श्रेणीमा ३ हजार ५०० किलोग्रामसम्म कुल तौल भएका मिनी ट्रक, पिकअप तथा कार्गो भ्यान पर्छन् । यस्ता गाडी सहरी क्षेत्रमा कुरियर, अनलाइन व्यापार, किराना, औषधि तथा अन्य सामग्रीको डेलिभरीमा प्रयोग हुँदै आएका छन् ।

दिल्लीपछि आसपासका जिल्लामा विस्तार

वायु गुणस्तर व्यवस्थापन आयोगले जारी गरेको निर्देशनअनुसार यो व्यवस्था चरणबद्ध रूपमा दिल्ली–एनसीआरभर विस्तार गरिनेछ । १ जुलाई २०२७ देखि गुरुग्राम, फरिदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद र गौतम बुद्ध नगरमा पनि नयाँ पेट्रोल, डिजेल तथा सीएनजी एन१ गाडीको दर्ता रोकिनेछ ।

बाँकी १८ एनसीआर जिल्लामा भने १ जनवरी २०२८ देखि नयाँ पेट्रोल र डिजेल एन१ गाडी दर्ता गर्न पाइने छैन । ती क्षेत्रमा विद्युतीयसँगै सीएनजी गाडीको दर्ता भने जारी रहनेछ ।

आयोगले ३.५ देखि ७.५ टनसम्मका एन२ मालवाहक गाडीलाई पनि अर्को चरणमा समेटेको छ । दिल्लीमा यस श्रेणीका नयाँ पेट्रोल, डिजेल तथा सीएनजी गाडीको दर्ता १ जनवरी २०२८ देखि रोकिनेछ । त्यसपछि यो व्यवस्था क्रमशः अन्य एनसीआर जिल्लामा विस्तार हुनेछ ।

विद्युतीय गाडीको हिस्सा अझै न्यून

सन् २०२५ को अन्त्यसम्म दिल्लीमा एन१ श्रेणीका करिब १ लाख ६ हजार गाडी सञ्चालनमा थिए । तीमध्ये विद्युतीय गाडीको संख्या १ हजार ९८० मात्रै थियो भने १ लाख ३ हजारभन्दा बढी सीएनजी गाडी थिए ।

नयाँ एन१ गाडीको बिक्रीमा विद्युतीय मोडलको हिस्सा करिब ७ प्रतिशत मात्रै रहेकाले छोटो अवधिमै ठूलो परिवर्तन आवश्यक पर्नेछ । एन२ श्रेणीमा अवस्था अझ कमजोर छ । सन् २०२५ मा दिल्ली–एनसीआरमा २ हजार ७४४ नयाँ एन२ गाडी दर्ता हुँदा एउटा पनि विद्युतीय थिएन ।

संक्रमण सहज बनाउन दिल्लीको विद्युतीय सवारी नीतिले एन१ विद्युतीय ट्रक खरिदमा पहिलो वर्ष एक लाख भारुसम्म सहायता दिने व्यवस्था गरेको छ । योग्य पुरानो गाडी नष्ट गरेर नयाँ विद्युतीय गाडी किन्दा थप ५० हजार भारुसम्म प्रोत्साहन पाइनेछ । विद्युतीय गाडीलाई सडक कर र दर्ता शुल्कमा पनि पूर्ण छुट दिइएको छ ।

काठमाडौंमा यस्तो नीति सम्भव छ ?

दिल्लीको निर्णय काठमाडौं उपत्यकाका लागि पनि अर्थपूर्ण देखिन्छ । यहाँ कुरियर, अनलाइन व्यापार, पानी, दूध, औषधि र उपभोग्य सामग्री ढुवानीमा पिकअप, मिनी ट्रक तथा कार्गो भ्यानको प्रयोग बढिरहेको छ ।

यी गाडी सामान्यतया निश्चित रुटमा चल्ने र कामपछि एउटै डिपोमा फर्किने भएकाले विद्युतीकरण तुलनात्मक रूपमा सहज हुन सक्छ । तर पर्याप्त विद्युतीय मोडल, भारवहन क्षमता, उकालोमा पर्फर्मेन्स, वास्तविक रेन्ज, चार्जिङ पूर्वाधार र सहुलियतपूर्ण कर्जा सुनिश्चित नगरी प्रतिबन्ध मात्रै लगाउँदा साना व्यवसायीमाथि आर्थिक भार पर्न सक्छ ।

नेपालले तत्काल पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा सरकारी निकाय, कुरियर कम्पनी, अनलाइन व्यापार तथा ठूला वितरण कम्पनीका नयाँ डेलिभरी गाडीमा निश्चित प्रतिशत विद्युतीय सवारी अनिवार्य गरेर सुरुवात गर्न सक्छ । पुराना गाडी नष्ट गर्दा प्रोत्साहन, व्यावसायिक चार्जिङमा सहुलियत र स्पष्ट समयसीमा पनि आवश्यक हुन्छ ।

दिल्लीको मुख्य सन्देश प्रतिबन्ध मात्रै होइन । तयारी, प्रोत्साहन र चरणबद्ध कार्यान्वयनसहित सहरी माल ढुवानीलाई विद्युतीय बनाउने स्पष्ट योजना यसको केन्द्रमा छ । निजी कारको विद्युतीकरण तीव्र भइरहेको नेपालमा अब डेलिभरी भ्यान र हलुका ट्रकलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने कि नराख्ने भन्ने बहस आवश्यक देखिएको छ ।