ईभी आयातमा नयाँ मापदण्ड लागू, मलेसियामा चिनियाँ ब्रान्डको विस्तार अब सहज नहुने

काठमाडौं । मलेसियाले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) आयातसम्बन्धी नीति कडा बनाउँदै जुलाई १ देखि नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ । नयाँ व्यवस्थासँगै चीनका बीवाइडी, जिकर, चेरी लगायतका कम्पनीका कम मूल्यका लोकप्रिय ईभी मोडलहरू मलेसियामा नयाँ रूपमा आयात गर्न कठिन हुने भएको छ । यसलाई मलेसियाले स्थानीय अटो उद्योगलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउने रणनीतिक कदमका रूपमा अघि सारेको छ ।

मलेसियाको लगानी, व्यापार तथा उद्योग मन्त्रालय (MITI) ले लागू गरेको नयाँ नियमअनुसार अब पूर्ण रूपमा तयार भएर आयात गरिने कम्प्लिट्ली बिल्ट–अप (CBU) ईभीले दुई मुख्य मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ ।

पहिलो, सवारीको कस्ट, इन्स्योरेन्स एन्ड फ्रेट (CIF) मूल्य कम्तीमा २ लाख मलेसियन रिङ्गिट हुनुपर्नेछ । दोस्रो, मोटरको क्षमता कम्तीमा १८० किलोवाट अर्थात् करिब २४१ हर्सपावर बराबर हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसमा आयात शुल्क, कर, वितरण खर्च तथा डिलरको नाफा जोडिएपछि उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने अन्तिम मूल्य अझै धेरै हुने भएकाले कम मूल्यका ईभी बजारबाट स्वतः बाहिरिने विश्लेषण गरिएको छ ।

विशेषगरी प्रतिस्पर्धी मूल्यका कारण मलेसियामा राम्रो उपस्थिति बनाएका चिनियाँ ब्रान्डहरू यो नीतिबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिएको छ । मलेसियाको सडक यातायात विभाग (JPJ) का अनुसार सन् २०२५ मा जिली स्वामित्वको प्रोटोन बाहेकका चिनियाँ ब्रान्डले देशको नयाँ ऊर्जा सवारी (NEV) बजारको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका थिए ।

बीवाइडीका हाल मलेसियामा बिक्री भइरहेका सातवटै मोडलको प्रारम्भिक मूल्य २ लाख रिङ्गिटभन्दा कम छ । त्यसमध्ये डल्फिन र आधारभूत अट्टो ३ जस्ता मोडलले १८० किलोवाट मोटर क्षमताको मापदण्ड समेत पूरा गर्दैनन् । त्यसैगरी जिकर ७एक्स र चेरी ओमोडा ई५ जस्ता मोडल पनि नयाँ नियमअनुसार आयात गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

नयाँ आयात नीतिसँगै स्थानीय उत्पादनमार्फत बजारमा टिकिरहने विकल्प पनि सहज नरहेको देखिएको छ । सेप्टेम्बर १, २०२५ पछि स्वीकृत हुने नयाँ उत्पादन परियोजनाका लागि मलेसियाले थप कडा सर्तहरू लागू गरेको छ ।

नयाँ नियमअनुसार उत्पादन हुने सवारीको न्यूनतम मूल्य १ लाख रिङ्गिट हुनुपर्नेछ । कुल उत्पादनमध्ये कम्तीमा ८० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्नेछ भने अधिकतम २० प्रतिशत मात्र स्थानीय बजारमा बिक्री गर्न पाइनेछ । साथै वेल्डिङ, पेन्टिङ र अन्तिम एसेम्ब्ली प्रक्रिया मलेसियामै अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यी सर्तकै कारण बीवाइडीले पेराक राज्यको तान्जुङ मलिम मा करिब ६ लाख वर्गमिटर क्षेत्रफलमा निर्माण गर्ने योजना बनाएको कम्प्लिट्ली नक्ड डाउन (CKD) प्लान्ट अहिले अन्योलमा परेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । विश्लेषकहरूका अनुसार थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया र चीनमै पर्याप्त उत्पादन क्षमता भएकाले बीवाइडीका लागि ८० प्रतिशत निर्यातको सर्त व्यावहारिक नहुन सक्छ ।

यद्यपि सबै चिनियाँ कम्पनी समान रूपमा प्रभावित भएका छैनन् । केही ब्रान्डले भने मलेसियामा पहिलेदेखि सञ्चालनमा रहेका उत्पादन संरचनाको उपयोग गर्दै आफ्नो उपस्थिति कायम राख्ने रणनीति अपनाएका छन् ।

लिपमोटर ले जुन २०२६ देखि स्टेलान्टिस को गुरुन, केदाह स्थित प्लान्टबाट सी१० मोडलको स्थानीय एसेम्ब्ली सुरु गरिसकेको छ । त्यसैगरी एक्सपेङ ले स्थानीय कम्पनी ईपीएमबी सँगको सहकार्यमा जी६ उत्पादन सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । यी परियोजनाले नयाँ कारखाना निर्माण नगरेकाले ८० प्रतिशत निर्यातसम्बन्धी नयाँ नियम लागू नहुने बताइएको छ ।

मलेसिया सरकारले भने नयाँ नीतिको उद्देश्य विदेशी कम्पनीलाई रोक्नु नभई उच्चस्तरीय लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र स्थानीय अटो पार्ट्स आपूर्ति शृंखला विकासलाई प्रोत्साहन गर्नु रहेको जनाएको छ । यसमार्फत प्रोटोन र पेरोडुवा जस्ता स्वदेशी अटोमोबाइल कम्पनीको औद्योगिक मोडललाई थप मजबुत बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।