फास्ट ट्र्याकमा कामभन्दा म्याद अगाडि
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग निर्माणको म्याद तेस्रोपटक तीन वर्ष थपेर २०८६ चैत मसान्तसम्म पुर्याएको छ । भदौ मसान्तसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत पुगेको छ भने बाँकी काम नयाँ समयसीमाभित्र पूरा गर्नुपर्नेछ ।
रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम भण्डारीका अनुसार साउन २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघिको समयसीमा २०८३ चैत मसान्तसम्म थियो । निर्णय भएको करिब डेढ महिनापछि मात्र यसको विवरण सार्वजनिक भएको हो ।
नेपाली सेनाले आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी पाएपछि म्याद थपिएको यो तेस्रोपटक हो । सरकारले २०७४ वैशाख २१ गते सेनालाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । सुरुमा चार वर्षभित्र काम सक्ने लक्ष्य थियो । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न भएको ढिलाइपछि समयसीमा २०८१ मंसिरसम्म र त्यसपछि २०८३ चैतसम्म सारिएको थियो ।
सेनाका अनुसार भदौ मसान्तसम्म आयोजनाको वित्तीय प्रगति ५१ दशमलव ४७ प्रतिशत पुगेको छ । कुल अनुमानित लागत २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रहेको आयोजनामा अहिलेसम्म ९४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । म्याद थपिएपछि लागत कति परिमार्जन हुन्छ भन्ने नयाँ आधिकारिक अनुमान भने सार्वजनिक भएको छैन ।
करिब ७१ किलोमिटर लामो द्रुतमार्गलाई १३ निर्माण प्याकेजमा विभाजन गरिएको छ । आयोजनामा सातवटा सुरुङ र ८९ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । धेद्रे र लेनडाँडा सुरुङको ब्रेक थ्रु भइसकेको छ भने महादेवटार सुरुङको एउटा ट्युब खुलेको र अर्को अन्तिम चरणमा पुगेको सेनाले जनाएको छ । अन्य चार सुरुङमा काम जारी छ ।
८९ पुलमध्ये ८५ वटाको खरिद सम्झौता भएर निर्माण अघि बढेको छ । सेनाले उपलब्ध गराएको पछिल्लो विवरणअनुसार ५७ पुलको फाउन्डेसन, ३८ पुलको सबस्ट्रक्चर र १६ पुलको सुपरस्ट्रक्चर निर्माण पूरा भएको छ । खोकना क्षेत्रका चार पुलको काम भने अघि बढ्न सकेको छैन ।
आयोजनाको सबैभन्दा ठूलो बाँकी समस्या खोकना–बुङमतीतर्फको प्रवेश खण्ड हो । प्याकेज नम्बर ११ अन्तर्गत पर्ने करिब ६ दशमलव ५ किलोमिटर क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण तथा धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी विवादका कारण ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको छैन । खोकनाको विकल्पमा चोभार वा डुकुछापतर्फबाट द्रुतमार्ग जोड्ने विषयमा अध्ययन र छलफल भए पनि अन्तिम निर्णय सार्वजनिक भएको छैन ।
द्रुतमार्ग सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौं र निजगढबीचको दूरी र यात्रा समय घट्ने अपेक्षा छ । पृथ्वी राजमार्ग बारम्बार अवरुद्ध हुँदा काठमाडौंको आपूर्ति र यात्रामा देखिने असरले वैकल्पिक द्रुत सडकको आवश्यकता थप देखाएको छ । तर आधा काम बाँकी रहेको आयोजना नयाँ तीन वर्षभित्र पूरा गर्न खोकना खण्डको निर्णय, ठेक्का व्यवस्थापन र पुल–सुरुङ निर्माणको गति निर्णायक हुने देखिन्छ ।
