ईभी सस्तो बनाउन हरियाणाको नयाँ उपाय, ३० लाखसम्म सडक कर नलाग्ने
काठमाडौं । विद्युतीय गाडीलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउन कर छुट कति प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने नयाँ उदाहरण भारतको एउटा राज्यले प्रस्तुत गरेको छ । गाडी खरिदपछि दर्ताकै क्रममा लाग्ने ठूलो खर्च हटाएर त्यहाँका ग्राहकलाई प्रत्यक्ष राहत दिन थालिएको हो ।
भारतको हरियाणा राज्यले ३० लाख भारुसम्म एक्स–शोरुम मूल्य भएका नयाँ ब्याट्री इलेक्ट्रिक सवारीमा मोटर भेहिकल अर्थात् सडक कर पूर्ण रूपमा छुट दिएको छ । ३० लाख भारुभन्दा महँगा ईभीले पनि लागू हुने सडक करमा ५० प्रतिशत छुट पाउनेछन् ।
यो सुविधा इलेक्ट्रिक स्कुटर, मोटरसाइकल, अटो, ई–रिक्सा र चारपाङ्ग्रे गाडीसम्म लागू हुनेछ । तर छुट पाउन सम्बन्धित सवारी हरियाणाभित्रै खरिद र दर्ता गरिएको हुनुपर्नेछ । अर्को राज्यबाट खरिद गरेर ल्याइएका ईभीले यस्तो सुविधा पाउने छैनन् ।
गुरुग्रामबाट सुरु भयो नयाँ दर्ता
अगस्ट २१ देखि कार्यान्वयनमा आएको नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत गुरुग्राम र बादशाहपुरमा ईभी दर्ता सुरु भइसकेको छ । गुरुग्राम जिल्ला प्रशासनले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सुरुआती ग्राहकले नै हजारौँदेखि लाखौँ भारुसम्म लाभ पाएका छन् ।
गुरुग्राममा दर्ता भएको महिन्द्राको एक इलेक्ट्रिक एसयूभीमा लाग्ने २ लाख ४४ हजार ९०० भारु सडक कर पूर्ण रूपमा छुट भएको छ । बादशाहपुरमा दर्ता गरिएको टाटा टियागो ईभीका ग्राहकले पनि ८१ हजार १२० भारु बराबरको कर लाभ प्राप्त गरेका छन् ।
यसले गाडीको अन–रोड मूल्य घटाउनुका साथै पेट्रोल र डिजेल गाडीसँग रहेको मूल्य अन्तर कम गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो प्रत्यक्ष नगद अनुदान भने होइन । सरकारले ग्राहकलाई पैसा दिने नभई दर्ताका बेला तिर्नुपर्ने मोटर भेहिकल कर हटाएको हो ।
किन ल्याइयो यस्तो नीति ?
हरियाणाका धेरै ग्राहकले यसअघि सडक कर र दर्ता खर्च बचाउन छिमेकी दिल्ली तथा चण्डीगढमा ईभी दर्ता गर्ने गरेका थिए । त्यसबाट हरियाणाका डिलरको बिक्रीसँगै राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वसमेत बाहिरिएको सरकारी बुझाइ थियो ।
नयाँ नीतिले ग्राहकलाई हरियाणामै गाडी खरिद र दर्ता गर्न आकर्षित गर्नेछ । साथै, गुरुग्रामसहित राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रका सहरमा बढ्दो वायु प्रदूषण कम गर्न पनि यसले सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालमा भने आयातकै चरणमा कर
हरियाणाले अन्तिम उपभोक्ताले दर्ताका बेला तिर्नुपर्ने सडक कर घटाएको छ । नेपालमा भने ईभीको मूल्यमा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव आयातकै क्रममा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने कर र शुल्कले पार्छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को व्यवस्थाअनुसार नेपालमा सबै विद्युतीय कारमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्छ । यसबाहेक भन्सार मूल्यअनुसार स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क, सडक निर्माण दस्तुर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर पनि जोडिन्छ ।
२० लाख रुपैयाँसम्म भन्सार मूल्य भएका ईभीमा २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क तोकिएको छ । २० देखि ३० लाख रुपैयाँसम्मका गाडीमा यो शुल्क २० प्रतिशत र ३० देखि ४० लाख रुपैयाँसम्मका गाडीमा ३५ प्रतिशत छ ।
त्यस्तै, ४० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म भन्सार मूल्य भएका ईभीमा ७० प्रतिशत र ५० लाख रुपैयाँभन्दा महँगा ईभीमा ११० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्छ । यससँगै भन्सार महसुल, सडक निर्माण दस्तुर र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत जोडिन्छ ।
दुई देशको फरक बाटो
हरियाणाले ३० लाख भारुसम्मका मास–मार्केट ईभीमा सडक कर हटाएर ग्राहकको सुरुआती खर्च घटाएको छ । महँगा ईभीलाई पनि ५० प्रतिशत छुट दिएर सहुलियतको दायराभित्रै राखेको छ ।
नेपालले भने कम भन्सार मूल्यका ईभीमा कम र महँगा गाडीमा बढी शुल्क लाग्ने प्रगतिशील कर प्रणाली अपनाएको छ । यसले साना तथा तुलनात्मक रूपमा सस्ता ईभीलाई राहत दिए पनि मध्यम र प्रिमियम सेग्मेन्टका गाडीको आयात लागत बढाएको छ ।
भारतमा धेरै ईभी स्थानीय रूपमा उत्पादन वा एसेम्बल हुन्छन् । नेपालका अधिकांश विद्युतीय गाडी आयातमा निर्भर भएकाले दुवै बजारको कर नीति एउटै आधारमा तुलना गर्न मिल्दैन । यद्यपि, खरिद र दर्ताका बेला ग्राहकले अनुभव गर्ने लागत घटाउने हरियाणाको प्रयास नेपालका लागि पनि अध्ययनयोग्य देखिन्छ ।
नेपालमा कम मूल्यका निजी ईभीसँगै सार्वजनिक तथा व्यावसायिक विद्युतीय सवारीलाई दर्ता र सडक करमा थप सहुलियत दिन सकिन्छ । तर यस्तो सुविधा चार्जिङ पूर्वाधार, ब्याट्री व्यवस्थापन, सुरक्षा मापदण्ड र बिक्रीपछिको सेवासँग पनि जोडिन आवश्यक छ ।
हरियाणाको निर्णयले ईभी प्रवर्द्धनका लागि नीति घोषणामात्र पर्याप्त नहुने देखाएको छ । ग्राहकले गाडी खरिद र दर्ता गर्ने बेलामै अनुभव गर्न सक्ने आर्थिक लाभ दिएपछि मात्र त्यस्तो नीतिको प्रभाव बजारमा स्पष्ट रूपमा देखिन सक्छ ।
