अनुदान पाउने ई–बस र ई–ट्रकका मोटर अब भारतमै बनाउनुपर्ने

काठमाडौं । विद्युतीय बस र ट्रकको मूल्य केवल ब्याट्रीले निर्धारण गर्दैन । गाडी चलाउने मुख्य मोटर कहाँ र कसरी बनाइएको छ भन्ने विषयसमेत अब सरकारी सुविधा, उत्पादन लागत र आपूर्तिसँग जोडिन थालेको छ । यसको प्रभाव भारतीय बजारमा मात्र सीमित नरही नेपालसम्म आइपुग्न सक्ने देखिएको छ ।

भारतमा सेप्टेम्बर १ देखि पीएम ई–ड्राइभ योजनाअन्तर्गत अनुदान पाउने विद्युतीय बस र ट्रकका ट्र्याक्सन मोटरमा नयाँ स्थानीयकरण मापदण्ड लागू भएको हो । अब अनुदान दाबी गर्ने उत्पादकले विदेशबाट पूर्ण रूपमा तयार मोटर ल्याएर गाडीमा जडान मात्र गर्न पाउने छैनन् ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार ट्र्याक्सन मोटरको म्याग्नेट फिटमेन्ट, रोटर तथा स्टेटर एसेम्बली, स्याफ्ट, बेयरिङ, इन्क्लोजर, कनेक्टर र केबल फिटमेन्टजस्ता मुख्य काम भारतमै गर्नुपर्नेछ ।

यो नियम भारतमा उत्पादन वा बिक्री हुने सबै विद्युतीय बस र ट्रकमाथिको अनिवार्य प्रतिबन्ध भने होइन । पीएम ई–ड्राइभअन्तर्गत सरकारी अनुदान लिन चाहने कम्पनी र त्यसका लागि स्वीकृत गाडीमा मात्रै चरणबद्ध उत्पादन मापदण्ड लागू हुनेछ ।

तयार मोटर आयातको छुट सकियो

भारतले रेयर–अर्थ म्याग्नेट प्रयोग भएका पूर्ण ट्र्याक्सन मोटर आयात गर्न उत्पादकलाई दिएको अस्थायी छुट अगस्ट ३१ मा समाप्त भएको हो । यसअघि दुईपटक समय थप्दै उद्योगलाई स्थानीय उत्पादन प्रणाली तयार गर्ने अवसर दिइएको थियो ।

भारतको भारी उद्योग मन्त्रालयले गत मार्च १३ मा जारी गरेको संशोधित सूचनामा नयाँ समयसीमा तोकेको थियो । सोही सूचनाअनुसार विद्युतीय बसतर्फ एम२ र एम३ तथा ट्रकतर्फ एन२ र एन३ श्रेणीका गाडी नयाँ मापदण्डभित्र परेका छन् ।

एन२ श्रेणीमा ३.५ टनभन्दा बढी र १२ टनसम्म कुल तौल भएका ट्रक पर्छन् । एन३ श्रेणीमा १२ टनभन्दा भारी ट्रक समेटिन्छन् । चालकबाहेक आठभन्दा बढी सिट भएका बसलाई तौलका आधारमा एम२ र एम३ श्रेणीमा राखिन्छ ।

ट्रान्समिसनसँग जोडिएको मोटर, मोटर कन्ट्रोलर र इन्भर्टरमा समेत स्थानीयकरणको दायरा विस्तार गरिएको छ । इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टलाई पीसीबीमा जोड्ने, उच्च भोल्टेज कनेक्टर, केबल, हिटसिङ्क तथा इन्क्लोजर फिट गर्ने र सफ्टवेयर वा फर्मवेयर राख्ने काम पनि भारतमै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

म्याग्नेट भने विदेशबाट ल्याउन पाइने

नयाँ नियम लागू भएसँगै मोटरका सबै कच्चा पदार्थ भारतमै बनेको हुनुपर्ने अर्थ लाग्दैन । रेयर–अर्थ म्याग्नेट वा त्यसका लागि आवश्यक सामग्री विदेशबाट ल्याएर भारतमा मोटर उत्पादन तथा एसेम्बली गर्न पाइनेछ ।

विद्युतीय गाडीका उच्च क्षमताका मोटरमा प्रयोग हुने रेयर–अर्थ म्याग्नेटको आपूर्तिमा चीनको बलियो प्रभाव छ । चीनले डिस्प्रोसियम र टर्बियमजस्ता रेयर–अर्थ सामग्रीको निर्यातमा कडाइ गरेपछि भारतीय उत्पादकले आपूर्ति अनिश्चित बनेको बताउँदै आएका छन् ।

भारतीय अटोमोबाइल उत्पादकहरूको संस्था सियामले यही समस्या देखाउँदै नयाँ मापदण्ड अप्रिल १, २०२७ सम्म सार्न माग गरेको थियो । तर, तत्काल अर्को छुट घोषणा नभएपछि पूर्वनिर्धारित व्यवस्था सेप्टेम्बरबाट कार्यान्वयनमा आएको छ ।

सुरुमा लागत र डेलिभरीमा दबाब

पूर्ण मोटर आयात गर्दै आएका कम्पनीले अब भारतमै एसेम्बली लाइन, परीक्षण उपकरण र आवश्यक आपूर्ति प्रणाली तयार गर्नुपर्नेछ । उत्पादनको मात्रा कम रहेको सुरुवाती चरणमा यसले प्रतियुनिट लागत बढाउन सक्छ ।

समयमै नयाँ मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने गाडीले सरकारी अनुदान नपाउने जोखिम रहन्छ । मोटर तथा कन्ट्रोलरको प्रमाणीकरणमा ढिलाइ भए उत्पादन र डेलिभरी तालिकासमेत प्रभावित हुन सक्छ ।

रेयर–अर्थ म्याग्नेट विदेशबाटै ल्याउनुपर्ने भएकाले स्थानीय एसेम्बली सुरु हुँदैमा आपूर्ति जोखिम पूर्ण रूपमा हट्ने छैन । म्याग्नेट अभाव भए भारतभित्र तयार गरिएको उत्पादन लाइनसमेत रोकिन सक्छ ।

दीर्घकालमा भारतलाई फाइदा

उत्पादनको परिमाण बढ्दै गएपछि भने भारतले पूर्ण रूपमा तयार मोटरमाथिको आयात निर्भरता घटाउन सक्छ । एउटै स्थानीय आपूर्ति प्रणालीबाट धेरै ब्रान्डले मोटर, कन्ट्रोलर र सम्बन्धित कम्पोनेन्ट लिन थालेपछि प्रतियुनिट लागत कम हुने आधार बन्नेछ ।

स्थानीय उत्पादनले स्पेयर पार्ट्स, टेक्निसियन सहयोग र मर्मत सेवाको उपलब्धता पनि सहज बनाउन सक्छ । व्यावसायिक गाडी लामो समय थन्किँदा आम्दानीमै असर पर्ने भएकाले मोटर वा कन्ट्रोलर छिटो उपलब्ध हुनु खरिद मूल्यजत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।