नाडामा रोबोटले तान्नेछ भीड, बहसमा आउनेछ ईभी पूर्वाधारको अभाव

काठमाडौँ । भृकुटीमण्डपमा यसपटक नयाँ गाडी र प्रविधिको चमक मात्रै देखिने छैन । आगन्तुकलाई लोभ्याउने रोबोटको भीडभित्र नेपालले तीव्र गतिमा अघि बढाएको विद्युतीय सवारी यात्राका उपलब्धि र अप्ठ्यारा दुवै सतहमा आउनेछन् ।

भदौ ९ गतेदेखि सुरु हुने १८औँ नाडा अटो शोमा जी१ ह्युमनोइड रोबोट र गो२ क्वाड्रुपेड रोबोट प्रमुख आकर्षण बन्नेछन् । तर प्रदर्शनीको वास्तविक महत्त्व रोबोटभन्दा पर, गाडीको बढ्दो आयात र त्यसलाई धान्नुपर्ने चार्जिङ पूर्वाधारबीचको दूरीमा देखिनेछ ।

नेपालमा हालसम्म करिब ६३ हजार विद्युतीय सवारी भित्रिइसकेका छन् । निजी क्षेत्र र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पहलमा देशभर करिब दुई हजार चार्जिङ स्टेसन तयार भएका छन् । नेपाल भित्रिने विद्युतीय सवारीमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी चीनबाट आउने गरेका छन् भने बाँकी हिस्सा मुख्यतः भारतबाट आपूर्ति हुन्छ ।

एक दशकभन्दा छोटो अवधिमै नेपाली अटो बजार विद्युतीय सवारीतर्फ तीव्र रूपमा मोडिएको छ । तर गाडी भित्रिने गति र चार्जिङ पूर्वाधार विस्तारबीच अझै सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन । यही वास्तविकतालाई नाडाको स्वर्ण जयन्ती संस्करणले गाडी र चार्जरलाई एउटै प्रदर्शनीस्थलमा राखेर बहसमा ल्याउने तयारी गरेको हो ।

प्रदर्शनीमा बीवाईडी, लीपमोटर, जिली, एमजी र वुलिङसहित विभिन्न ब्रान्डका विद्युतीय तथा हाइब्रिड गाडी देख्न पाइनेछ । दुईपाङ्ग्रेतर्फ रिभोल्टका कनेक्टेड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकलसँगै नेपालमै डिजाइन र एसेम्बल हुने यात्रीका उत्पादन पनि प्रदर्शनमा रहनेछन् ।

चार्जिङ पूर्वाधारतर्फ आधिकारिक चार्जिङ पार्टनर जीआई चार्जरसहित एक्सिकम, जेभपोइन्ट र एयरचार्जले एसी तथा डीसी चार्जिङ सिस्टम प्रदर्शन गर्नेछन् । यसले गाडी किन्न चाहने ग्राहकलाई मोडल र मूल्यसँगै चार्जिङको उपलब्धता तथा भविष्यको पूर्वाधारबारे बुझ्ने अवसर दिनेछ ।

नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले नेपालमा चार्जिङ पूर्वाधार विस्तारको तुलनामा विद्युतीय सवारी छिटो भित्रिएको वास्तविकता स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार गाडी, चार्जर र यी दुवै क्षेत्रमा लगानी गर्ने वित्तीय संस्थालाई एउटै ठाउँमा ल्याएर इमानदार छलफल गराउनु प्रदर्शनीको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हो ।

यसपटकको अटो शोमा बदलिएको विद्युतीय सवारी कर प्रणालीको प्रभाव पनि चर्चाको विषय बन्नेछ । सरकारले मोटरको किलोवाट क्षमतामा आधारित पुरानो व्यवस्था परिवर्तन गरी गाडीको मूल्यमा आधारित ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लागू गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाले विद्युतीय गाडीको मूल्य, मोडल छनोट र बजार संरचनामा पार्ने प्रभावबारे सरोकारवालाबीच छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

जी१ ह्युमनोइड र गो२ क्वाड्रुपेड रोबोटले प्रदर्शनीमा भीड तान्न सक्छन् । तर दर्शकले त्यहाँ रोबोटभन्दा ठूलो कथा भेट्नेछन्—तीव्र गतिमा विद्युतीय बन्दै गएको नेपाली अटो बजार र त्यसलाई धान्ने पूर्वाधारबीच सन्तुलन खोजिरहेको एउटा महत्त्वपूर्ण संक्रमण ।