ईभीको भविष्य उज्यालो, तर ब्याट्री विसर्जनदेखि दक्ष जनशक्तिसम्म चुनौती

काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारीप्रतिको आकर्षण तीव्र रूपमा बढ्दै गए पनि यसको यात्रालाई सहज र दीर्घकालीन बनाउन केही गम्भीर प्रश्नको उत्तर अझै खोज्न बाँकी छ । प्रयोगकर्ताको अनुभव उत्साहजनक देखिए पनि मूल्य, चार्जिङ सुविधा, ब्याट्रीको भविष्य र सुरक्षा व्यवस्थाले ईभी विस्तारको गतिलाई प्रभावित गरिरहेको पाइएको छ ।

देशका सातै प्रदेशका दुई हजार ६७ जनालाई समेटेर गरिएको सर्वेक्षणमा ७८ प्रतिशत ईभी प्रयोगकर्ता आफ्नो सवारीबाट सन्तुष्ट देखिएका छन् । त्यस्तै, ५१ दशमलव ९ प्रतिशत उत्तरदाताले अब खरिद गर्ने सवारी पनि ईभी नै हुने बताएका छन् ।

यसले नेपाली बजारमा विद्युतीय सवारीप्रतिको भरोसा बलियो बन्दै गएको देखाउँछ । तर सर्वेक्षणमा सहभागी ४८ प्रतिशतले महँगो मूल्य, ४३ दशमलव ६ प्रतिशतले पर्याप्त चार्जिङ पूर्वाधारको अभाव र ४२ दशमलव ५ प्रतिशतले ब्याट्रीसँग सम्बन्धित चिन्तालाई ईभी अपनाउने प्रमुख अवरोध मानेका छन् ।

सुरक्षा नियमनप्रतिको विश्वास भने अझै कमजोर देखिएको छ । अध्ययनमा सहभागी ५४ दशमलव १ प्रतिशतले विद्युतीय सवारीको सुरक्षा नियमनप्रति भरपर्दो विश्वास नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । बजारमा ईभीको संख्या बढिरहँदा परीक्षण, मर्मत, दुर्घटना व्यवस्थापन र ब्याट्री सुरक्षासम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक रहेको निष्कर्ष यसले देखाएको छ ।

नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसनले नासा फाउन्डेसन नेपालको सहकार्यमा ललितपुरको ग्वार्कोमा आयोजना गरेको सरोकारवाला परामर्श कार्यक्रममा अध्ययनको प्रारम्भिक निष्कर्ष सार्वजनिक गरिएको हो । रेज कन्सल्ट प्रालिका प्रवीण सिंहले प्रस्तुत गरेको अध्ययनमाथि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाले प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

अध्ययनले वित्तीय प्रोत्साहन, चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार, सुरक्षा मापदण्ड, जनचेतना, सार्वजनिक यातायातको विद्युतीकरण र संस्थागत समन्वयलाई ईभी प्रवर्द्धनका छ प्रमुख नीतिगत आधार मानेको छ । सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव समेटेर यी आधार र अध्ययनको अन्तिम निष्कर्षलाई थप परिमार्जन गरिने आयोजकले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा सांसद गीता गुरुङले प्रयोगपछि काम नलाग्ने ब्याट्रीको व्यवस्थापन र विद्युतीय सवारीको पुनर्बिक्री मूल्यलाई अध्ययनले गम्भीर रूपमा समेट्नुपर्ने बताइन् । हरेराम श्रेष्ठले सरकारी सवारीलाई क्रमशः शतप्रतिशत विद्युतीय बनाउने नीति र वायु गुणस्तरसम्बन्धी तथ्याङ्क अध्ययनमा राख्न सुझाव दिए ।

इसिमोडका सागर अधिकारीले बस, ट्रकसहितका भारी सवारीलाई विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने विषय पनि समेट्नुपर्ने बताए । विदुर खतिवडाले ईभी क्षेत्रबाट सिर्जना हुन सक्ने रोजगारी र नर्वेजस्ता देशको अनुभवलाई नेपालको सन्दर्भसँग जोड्न सुझाव दिए । ईभीविज्ञ प्रेम लामाले बीमा तथा दाबीसम्बन्धी वास्तविक तथ्याङ्क समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

पुष्पराज पन्तले सुरक्षा मापदण्डसँगै स्थानीय तहका लागि छुट्टै नीतिगत सिफारिस आवश्यक रहेको बताए । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयका रामचन्द्र थापाले सर्वेक्षणको नमूना अझ ठूलो बनाउन र लन्डनमा कार्यान्वयन गरिएको न्यून उत्सर्जन क्षेत्रको अभ्यास अध्ययन गर्न सुझाव दिए ।

अटोमेकानिक्स संघका पूर्वअध्यक्ष ठाकुरप्रसाद न्यौपानेले ईभी मर्मत गर्ने दक्ष मेकानिक र स्पेयर पार्ट्सको अभावलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताए । गोविन्द भट्टराईले निजी क्षेत्रको नियमन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम र ब्याट्री विसर्जनको विषय समेट्नुपर्ने धारणा राखे । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका जगतमान श्रेष्ठले सुरक्षा मापदण्ड, सवारी अनुमतिपत्र प्रणालीमा सुधार र ईभीसँग सम्बन्धित सुविधाको दुरुपयोग नियन्त्रणमा जोड दिए ।

परामर्शमा सरकारी निकाय, ईभी बिक्रेता, मेकानिक, अनुसन्धानकर्ता, विश्वविद्यालय, सञ्चारमाध्यम, विकास साझेदार र जनप्रतिनिधिसहित ३० जनाभन्दा बढीको सहभागिता थियो । कार्यक्रमको अध्यक्षता नासा नेपालका अध्यक्ष दशरथ रिसालले गरेका थिए भने परियोजना संयोजक सुवास भट्टराईले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।

नेपालमा ईभी आयात र प्रयोग बढे पनि यसको समग्र प्रणाली अझै बिक्री र चार्जिङमा मात्र केन्द्रित छ । ब्याट्री पुनःप्रयोग तथा विसर्जन, दुर्घटनापछिको उद्धार, बीमा दाबी, दक्ष प्राविधिक, स्पेयर पार्ट्सको उपलब्धता र पुराना गाडीको पुनर्बिक्री मूल्यबारे स्पष्ट व्यवस्था बन्न बाँकी छ । अध्ययनमाथि आएका सुझावले अबको नीति सवारी आयातमा मात्र नभई ईभीको सम्पूर्ण जीवनचक्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखाएका छन् ।

एफआईए सेफ एन्ड सस्टेनेबल मोबिलिटी ग्रान्टको सहयोगमा सञ्चालित ‘ईभिजन नेपाल : ड्राइभिङ द फ्युचर’ कार्यक्रमअन्तर्गत यो अध्ययन गरिएको हो । कार्यक्रमअन्तर्गत चार क्षेत्रीय नीतिगत संवाद, एउटा राष्ट्रिय कार्यशाला र ९० जना पत्रकारका लागि तालिम सञ्चालन गर्ने तयारी छ । प्रत्यक्ष कार्यक्रम, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत करिब एक लाख मानिससम्म ईभीसम्बन्धी जनचेतना पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

ईभीप्रति प्रयोगकर्ताको सन्तुष्टि र पुनः खरिद गर्ने चाहनाले नेपालको विद्युतीय यात्राका लागि सकारात्मक संकेत दिएको छ । अब यो भरोसालाई कायम राख्न सरकारले स्थिर नीति, भरपर्दो सुरक्षा मापदण्ड, देशव्यापी चार्जिङ सञ्जाल र ब्याट्रीको जिम्मेवार व्यवस्थापनमा परिणाम देखिने गरी काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।