भोटेकोशी बाढीको बिल : यातायातमै ७३ अर्ब, समग्रमा सात खर्बमाथि

काठमाडौं । बाढीले बगाएको सडकमा फेरि गाडी गुडाउनु र नदीले निलेका पुलको ठाउँमा नयाँ संरचना उभ्याउनु अब सामान्य मर्मतको विषय रहेन । क्षतिग्रस्त यातायात सञ्जाल पुरानै अवस्थामा फर्काउन मात्रै सरकारको एक वर्षको ठूलो विकास आयोजनाबराबर रकम चाहिने प्रारम्भिक हिसाब निस्किएको छ ।

गत अगस्ट २६ को भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा ६९ किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त भएको छ । ३३ वटा मोटरेबल पुल पूर्ण रूपमा बगेका छन् भने थप चारवटा मोटरेबल पुलमा आंशिक क्षति पुगेको छ । प्रभावित क्षेत्रका ६४ झोलुङ्गे पुलमध्ये ५३ वटामा क्षति पुगेको र यातायात पूर्वाधार पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि मात्रै करिब ७३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्वमा तयार गरिएको र्‍यापिड ड्यामेज एन्ड निड्स एसेसमेन्टले समग्र पुनर्लाभ तथा पुनर्निर्माण खर्च करिब सात खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुग्ने आकलन गरेको छ । मन्त्रालय, सडक विभाग, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, सरकारी निकाय र प्रभावित स्थानीय तहबाट संकलित विवरणलाई बाढीअघिको तथ्याङ्क तथा ड्रोन सर्भेसँग तुलना गरेर क्षेत्रगत क्षति निकालिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यो रकम प्रारम्भिक अनुमान भएकाले विस्तृत मूल्याङ्कनपछि केही तलमाथि हुन सक्छ ।

यातायातभन्दा धेरै रकम ऊर्जा क्षेत्रमा आवश्यक देखिएको छ । बाढीबाट कुल सात सय ५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना तथा २४ मेगावाट क्षमताका पाँच सौर्य आयोजना प्रभावित भएका छन् । ऊर्जा उत्पादन, सबस्टेसन, प्रसारण लाइन र ग्रिड प्रणाली पुनर्स्थापना गर्न करिब तीन खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ । यससँगै सात हजार पाँच सय ७० निजी घर, ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय, सात स्वास्थ्य संस्था र ३० सांस्कृतिक सम्पदामा पनि क्षति पुगेको विवरण छ ।

यातायात सञ्जालमा पुगेको क्षतिको असर पुल र सडक निर्माण खर्चमा मात्र सीमित हुँदैन । चीनसँगको स्थल व्यापार, इन्धन र खाद्यान्न ढुवानी, सार्वजनिक यातायात, बिरामीको पहुँच, स्थानीय कृषि उपजको बजार तथा जलविद्युत् आयोजनाका उपकरण ओसारपसारसम्म यसको दबाब पुग्छ । स्थायी पुल बन्न वर्षौं लाग्न सक्ने भएकाले अस्थायी डाइभर्सन, बेलिब्रिज र लामो वैकल्पिक रुटमा निर्भर रहँदा ढुवानी लागत बढ्ने तथा त्यसको भार अन्ततः उपभोक्तासम्म पुग्ने जोखिम छ । बाढीपछि सडक र पुल नहुँदा दुर्गम क्षेत्रमा राहत पुर्‍याउन ड्रोनसमेत प्रयोग गर्नुपरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाले जनाएको छ ।

सरकारले तत्काल राहत र आगामी छ महिनाको छोटो अवधिको पुनर्निर्माणका लागि आठ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ तथा दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि सात खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक खाका बनाएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण र नदी व्यवस्थापनमै थप ९४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ चाहिने अनुमान छ । प्रारम्भिक सरकारी आँकडा अर्थमन्त्रीले बाढीलगत्तै दिएको चारदेखि पाँच अर्ब अमेरिकी डलरको पुनर्निर्माण अनुमानसँग पनि नजिक देखिन्छ । अब चुनौती रकम जुटाउनु मात्रै होइन, फेरि उही जोखिममा पर्ने गरी संरचना नदोहोर्‍याई सडक, पुल र बस्तीलाई बदलिँदो नदी प्रणालीअनुकूल उठाउनु हो ।