यातायातको नयाँ खाका : यात्रुले के पाउँछन्, व्यवसायीले के खोज्छन् ?
काठमाडौं । बिहान कार्यालय पुग्ने
हतारमा बसको प्रतीक्षा गरिरहेका यात्रु, धुवाँ फाल्दै बाटोमा रोकिने पुराना
माइक्रोबस र साँझ घर फर्किन सवारी खोज्दै भौंतारिने सर्वसाधारणको दैनिकी नेपाली
सहरका लागि नौलो दृश्य होइन । सार्वजनिक यातायातको यही पुरानो पीडा बदलिने आशा
फेरि एकपटक नीतिको कागजमा देखिएको छ ।
सरकारले हालै स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय
यातायात नीति–२०८३ ले सार्वजनिक सवारीलाई क्रमशः विद्युतीय, सुरक्षित र प्रविधिमा
आधारित बनाउने लक्ष्य अघि सारेको छ । अबको प्राथमिकता केवल सडकमा सवारीको संख्या
थप्नु मात्र नभई, बस सेवा कस्तो हुने, यात्रुले कस्तो सुविधा पाउने र सहरको
प्रदूषण कसरी घटाउने भन्नेमा पनि केन्द्रित देखिन्छ ।
नीतिले सार्वजनिक यातायातमा इभी बस,
इभी ट्याक्सी र इभी माइक्रोको प्रयोग विस्तार गर्ने उल्लेख गरेको छ । पहिलो एकदेखि
तीन वर्षभित्र सार्वजनिक सवारीलाई विद्युतीय प्रणालीतर्फ लैजाने कार्यक्रम सञ्चालन
गर्ने र त्यसपछि तीनदेखि पाँच वर्षभित्र सवारी फ्लीट आधुनिकीकरणलाई गति दिने
सरकारी योजना छ । यो अभियानमा विद्युतीय बसलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।
यो लक्ष्य कार्यान्वयनमा गए काठमाडौं उपत्यकाका
छोटा तथा मध्यम दूरीका रुटमा पहिलो परिवर्तन देखिन सक्छ । चक्रपथ, विमानस्थल
जोड्ने सेवा, पर्यटकीय गन्तव्य, व्यस्त बजार क्षेत्र र प्रमुख सहरका नियमित रुटमा
इभी बस चलाउन सकिने सम्भावना बढी छ । कम सञ्चालन खर्च, कम आवाज र धुवाँरहित
यात्राका कारण यात्रु तथा व्यवसायी दुवैका लागि यो मोड उपयोगी हुन सक्छ ।
तर पुराना डिजेल बस एकैपटक विस्थापित
हुने अवस्था भने छैन । विद्युतीय बस किन्न लाग्ने ठूलो प्रारम्भिक लगानी,
व्यवसायीलाई सहज कर्जाको पहुँच, ब्याट्रीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन र चार्जिङका
लागि छुट्याउनुपर्ने समय अझै मुख्य चुनौती हुन् । सरकारले इभीलाई प्राथमिकता दिएको
मात्र पर्याप्त हुँदैन; व्यवसायीलाई पुरानो सवारी विस्थापन गर्न प्रेरित गर्ने
व्यावहारिक योजना पनि चाहिन्छ ।
चार्जिङ
पूर्वाधारको परीक्षा
नयाँ नीतिले प्रमुख राजमार्ग, आर्थिक
करिडोर र सहरमा चार्जिङ स्टेसन तथा ब्याट्री साटासाट केन्द्र विस्तार गर्ने
व्यवस्था गरेको छ । एक वर्षभित्र चार्जिङ स्टेसन कहाँ बनाउने, कति क्षमताको हुने र
कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय मार्गदर्शन लागू गर्ने लक्ष्य पनि
राखिएको छ ।
नेपालमा निजी कारका लागि चार्जिङ
स्टेसनको संख्या विस्तार हुँदै गए पनि सार्वजनिक बसको नियमित सेवा धान्ने
पूर्वाधार अझै कमजोर छ । इभी बसलाई सामान्य चार्जरले मात्र पुग्दैन । बस डिपो,
टर्मिनल र रुटको अन्तिम बिन्दुमा उच्च क्षमताका चार्जर, पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति
र चार्जिङ समयको स्पष्ट तालिका आवश्यक पर्छ ।
यसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण,
स्थानीय तह, यातायात व्यवसायी र निजी लगानीकर्ता एउटै योजनामा नजोडिएसम्म
चार्जिङको विषय घोषणा मै सीमित हुन सक्छ । राजमार्गमा चार्जर राख्नु र दैनिक सयौँ
यात्रु बोकेर चल्ने बसको सञ्चालन धान्ने चार्जिङ हब बनाउनु फरक कुरा हुन् । नयाँ
नीतिको सफलता यहींबाट मापन हुनेछ ।
बस
मात्र होइन, यात्रुको अनुभव बदल्ने अवसर
नेपाली सार्वजनिक यातायातको समस्या
इन्धनको प्रकारमा मात्र सीमित छैन । सवारीको अवस्था, चालकको व्यवहार, अनियमित
समयतालिका, भीड, बस स्टपको अव्यवस्था र यात्रुको सुरक्षासँग जोडिएका प्रश्न पनि
उत्तिकै गम्भीर छन् ।
नीतिले सुरक्षित, स्वस्थ, मर्यादित र
यात्रुमैत्री सवारी सेवातर्फ जोड दिएको छ । यसको सही अर्थ यात्रुले समयमै सवारी
पाउनु, यात्राका क्रममा आफ्नो रुट र सवारीको अवस्थाबारे जानकारी पाउनु, सहज
भुक्तानी गर्न सक्नु र सुरक्षित रूपमा गन्तव्य पुग्नु हो ।
जीपीएस, सवारी ट्र्याकिङ, डिजिटल
टिकटिङ र रुट व्यवस्थापनजस्ता प्रविधि अब सुविधा मात्र होइन, राम्रो सार्वजनिक
यातायातको आधार बन्न सक्छन् । तर प्रविधि जडान गरेर मात्र सेवा सुध्रिँदैन ।
चालकलाई जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था, यात्रु पर्खने उचित स्थान, अपांगतामैत्री
पहुँच, पार्किङ र प्रभावकारी अनुगमन पनि सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ ।
सडक
सुरक्षाको कमजोर कडी
सार्वजनिक यातायात सुधारको चर्चा
हुँदा सडक सुरक्षालाई पन्छाउन मिल्दैन । दुर्घटना भएपछि मात्र नियमनको कुरा गर्ने
पुरानो अभ्यासबाट माथि उठ्न नयाँ नीति कति सक्षम हुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न
हो ।
सवारीको प्राविधिक परीक्षण, चालकको
दक्षता, ओभरलोड नियन्त्रण, गति व्यवस्थापन, सडक संकेत, पैदलयात्रीको सुरक्षा र
दुर्घटनापछिको उद्धार प्रणाली बलियो नभएसम्म सडक सुरक्षित बन्न सक्दैन । नयाँ
प्रविधियुक्त सवारीले जोखिम घटाउन सहयोग गर्न सक्छन्, तर त्यसले चालकको लापरबाही
वा कमजोर सडक व्यवस्थापनको समस्या आफैँ समाधान गर्दैन ।
इभी हुनु मात्र सुरक्षित हुनु होइन ।
तर राम्रो ब्रेकिङ प्रणाली, नियमित मर्मतसम्भार, सवारीको अवस्थाबारे जानकारी दिने
प्रविधि र कडाइका साथ लागू हुने प्राविधिक मापदण्डले सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो
बनाउन सक्छ । त्यसका लागि नीतिसँगै नियमन पनि उत्तिकै कडा हुनुपर्छ ।
अब
कागजबाट सडकमा झर्नुपर्ने बेला
राष्ट्रिय यातायात नीति–२०८३ ले
पेट्रोलियम इन्धनमा आधारित पुरानो सार्वजनिक यातायातलाई बिजुली, प्रविधि र व्यवस्थित
सेवातर्फ लैजाने दिशा देखाएको छ । यसले इन्धन आयात घटाउन, देशभित्र उत्पादन भएको
विद्युत्को खपत बढाउन, सहरको धुवाँ कम गर्न र यात्रुको दैनिक यात्रा सहज बनाउन
सक्ने सम्भावना राख्छ ।
तर नीतिको वास्तविक मूल्य यसको
घोषणामा होइन, कार्यान्वयनमा देखिनेछ । कुन निकायले कति समयभित्र के गर्ने, कति
बजेट छुट्याइने, निजी क्षेत्रलाई कस्तो प्रोत्साहन दिइने र सार्वजनिक यातायात
व्यवसायीलाई कसरी साथमा लिइने भन्ने विषय चाँडै स्पष्ट हुनुपर्छ ।
सार्वजनिक यातायातमा परिवर्तनका लागि
इभी बस खरिद गर्नु मात्र पर्याप्त छैन । चार्जिङ, रुट, डिपो, चालक, यात्रु सेवा,
सडक सुरक्षा र अनुगमनलाई एउटै योजनामा जोड्न सकिए मात्र नयाँ नीतिले यात्रुको
जीवनमा साँच्चिकै फरक महसुस गराउन सक्छ ।
