सार्वजनिक जिपलाई २५० र माइक्रोबसलाई ३०० किमिसम्म मात्रै रुट परमिट

काठमाडौं । लामो दूरीका सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारीमा अब सिट क्षमता र सवारीको प्रकृतिअनुसार रुट परमिटको सीमा कडाइका साथ लागू गरिने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले जिप प्रकृतिका सार्वजनिक सवारीलाई बढीमा २५० किलोमिटर र माइक्रोबसलाई ३०० किलोमिटरसम्म मात्रै बाटो इजाजत दिन सातै प्रदेशलाई निर्देशन दिएको हो ।

विभागले असोज ८ गते ‘सार्वजनिक सवारी साधनको बाटो इजाजत तथा यातायात सञ्चालन सम्बन्धमा’ सूचना प्रकाशित गर्दै प्रदेशअन्तर्गतका यातायात कार्यालयलाई प्रचलित व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न भनेको छ । विभागको आधिकारिक वेबसाइटमा सोही मितिमा सूचना प्रकाशित भएको पुष्टि हुन्छ ।

निर्देशनअनुसार ८ देखि १४ सिट क्षमताका टाटा सुमो र महिन्द्रा बोलेरोसहित जिप प्रकृतिका सार्वजनिक सवारीले अधिकतम २५० किलोमिटरसम्मको रुट परमिट पाउनेछन् । माइक्रोबसका लागि भने यो सीमा ३०० किलोमिटर कायम गरिएको छ । तोकिएको सीमाभन्दा लामो दूरीमा यस्ता सवारीलाई रुट परमिट जारी नगर्न विभागले सम्बन्धित निकायलाई भनेको छ ।

विभागले सार्वजनिक सवारीको प्राविधिक अवस्था र प्रदूषण परीक्षणलाई पनि अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक सवारीले हरेक ६ महिनामा प्राविधिक तथा प्रदूषण परीक्षण गराएको हुनुपर्नेछ । लामो दूरीमा सञ्चालन हुने साना सवारीको यान्त्रिक अवस्था र यात्रु सुरक्षाबारे प्रश्न उठिरहेका बेला नियमित परीक्षणमा गरिएको कडाइ महत्त्वपूर्ण देखिन्छ ।

रुट परमिटमा स्पष्ट अनुमति नभएसम्म सार्वजनिक सवारीले रात्रि सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् । यसले दिउँसो सञ्चालनका लागि अनुमति लिएका जिप वा माइक्रोबसलाई त्यही परमिटका आधारमा रातभर लामो दूरीमा चलाउने अभ्यास रोक्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । रात्रि सेवा सञ्चालन गर्न सवारीको अनुमति, निर्धारित रुट र सञ्चालन सर्त मिलेको हुनुपर्नेछ ।

विभागले रातो नम्बर प्लेट भएका निजी चारपांग्रे सवारीलाई यात्रुबाट भाडा उठाएर सार्वजनिक यातायातका रूपमा सञ्चालन गर्न नदिन पनि निर्देशन दिएको छ । निजी सवारीले सार्वजनिक सवारीसरह यात्रु ओसार्दा यात्रुको बिमा, भाडा, रुट अनुमति, कर तथा दुर्घटनापछिको दायित्व अस्पष्ट हुने जोखिम रहन्छ ।

यो छुट्टै नयाँ यातायात कानुन घोषणा गरिएको अवस्था भने होइन । विभागले बाटो इजाजत र सार्वजनिक यातायात सञ्चालनसम्बन्धी प्रचलित व्यवस्था सातै प्रदेशमा प्रभावकारी रूपमा लागू गराउन सूचना जारी गरेको हो । त्यसैले यसको वास्तविक प्रभाव प्रदेशका यातायात कार्यालयले नयाँ तथा नवीकरण हुने रुट परमिटमा दूरीको सीमा कसरी लागू गर्छन् र सडकमा अनुगमन कति प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा निर्भर रहनेछ ।