सवारीधनीलाई कर छुट र ईभीलाई विशेष प्रोत्साहन, प्रदेश बजेटमा यातायात क्षेत्रलाई प्राथमिकता

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धन, कर छुट, सेवा प्रविधिमैत्रीकरण तथा पुराना सवारी व्यवस्थापनका लागि विभिन्न आकर्षक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । विशेषगरी मधेश प्रदेशले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बसको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न रुट परमिट शुल्कमा छुट दिने घोषणा गरेको छ भने सातै प्रदेशले सवारीधनीलाई विभिन्न कर तथा जरिवानामा विशेष सहुलियत दिएका छन् ।

मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले बजेट प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बस सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गर्न रुट परमिट शुल्कमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । साथै मुख्य राजमार्ग र सहरी क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीका लागि आधुनिक चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिने, पेट्रोलियम इन्धनमा आधारित सवारीलाई क्रमशः विद्युतीय स्वरूपमा रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गरिने र यातायात क्षेत्रमा प्रदूषण न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिइने नीति लिइएको छ ।

प्रदेश सरकारले यातायात सेवा प्रवाहलाई पनि डिजिटल बनाउने योजना अघि सारेको छ । लाइसेन्स, ब्लुबुक नवीकरण तथा सवारी दर्ता प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरिने, अनलाइन भुक्तानी तथा टोकन प्रणाली लागू गरिने र यसमार्फत यातायात कार्यालयमा हुने भिडभाड तथा बिचौलियाको प्रभाव अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा भेहिकल फिटनेस टेस्टिङ सेन्टर र अटोमेटेड ड्राइभिङ टेस्ट ट्रयाक स्थापना गर्ने योजना समेत बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

यता, सातै प्रदेश सरकारले सवारीधनीलाई लक्षित गर्दै कर तथा जरिवानामा उल्लेखनीय छुट घोषणा गरेका छन् । लामो समयदेखि सवारी कर नतिरेका, नवीकरण नगरेका वा लगत कट्टा नगरेका सवारीधनीलाई राहत दिने उद्देश्यले प्रदेशअनुसार विभिन्न शीर्षकमा कर मिनाहा र जरिवाना छुटको व्यवस्था गरिएको हो ।

कोशी प्रदेशले पाँच वर्षभन्दा बढी कर बाँकी रहेका सवारीको लगत कट्टा गर्दा पछिल्लो एक आर्थिक वर्षको कर मात्र बुझाए पुग्ने व्यवस्था गरेको छ भने विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भाडामा सहुलियत दिने सार्वजनिक सवारीलाई ६० प्रतिशत कर छुट दिएको छ ।

मधेश प्रदेशले आन्दोलनका क्रममा क्षति भई सञ्चालन अयोग्य बनेका सवारी साधनलाई प्रमाणसहित दर्ता खारेज गरेमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सवारी कर पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने घोषणा गरेको छ ।

बागमती प्रदेशले २० वर्षभन्दा पुराना सार्वजनिक सवारीलाई स्क्र्याप गर्दा सवारी कर तथा नवीकरण दस्तुरको जरिवानामा शतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ भने नवीकरण नगरेका यातायातसम्बन्धी व्यवसायलाई पनि पुरानो जरिवाना छुट दिएको छ ।

गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले समेत लगत कट्टा, सवारी कर नवीकरण, अग्रिम कर भुक्तानी तथा जरिवाना मिनाहासम्बन्धी विभिन्न छुट योजना ल्याएका छन् । कतिपय प्रदेशले अग्रिम पाँच वर्षको कर एकमुष्ट बुझाउनेलाई २० प्रतिशतसम्म छुट दिएका छन् भने लामो समयदेखि कर नतिरेका सवारीको जरिवानामा शतप्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारहरूको यो नीति एकातिर विद्युतीय सवारीको प्रयोग विस्तार गर्दै वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्यमा केन्द्रित छ भने अर्कोतर्फ वर्षौंदेखि बक्यौता रहेका कर असुली बढाउनुका साथै पुराना तथा प्रयोगविहीन सवारीको व्यवस्थापनलाई पनि व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य रहेको देखिन्छ । यसबाट सवारीधनीले आर्थिक राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ भने सरकारको राजस्व संकलनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास गरिएको छ ।