चीनले ईभी निर्यातको कर सुविधा घटाउने निर्णय गर्यो, नेपालमा के असर ?
काठमाडौं । चीनले विद्युतीय तथा अन्य नयाँ ऊर्जा सवारीको निर्यातमा दिँदै आएको कर फिर्ता सुविधा घटाउने औपचारिक निर्णय गरेको छ । हालको १३ प्रतिशत दरलाई ९ प्रतिशतमा झार्ने व्यवस्था सन् २०२७ अप्रिल १ देखि लागू हुनेछ । यससँगै केही दिनअघिसम्म सम्भावनाका रूपमा चर्चामा रहेको विषय अब निश्चित दर र समयतालिकासहितको सरकारी निर्णय बनेको छ ।
चीनको अर्थ मन्त्रालय र कर प्रशासनले
अक्टोबर १२ मा घोषणा गरेको व्यवस्थाले सुविधा पूर्ण रूपमा खारेज गरेको छैन ।
निर्यातमा पाइने मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको दर ४ प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको हो ।
लागू हुने दर निर्यातको भन्सार घोषणापत्रमा उल्लेख भएको मितिका आधारमा निर्धारण
हुनेछ ।
यसअघि अटोएक्सप्रेसले चीनले ईभी निर्यातको १३ प्रतिशत सुविधा हटाए
नेपालमा के असर पर्ला? शीर्षकमा सम्भावित परिवर्तनबारे
समाचार प्रकाशित गरेको थियो । अक्टोबर १० को उक्त समाचारमा औपचारिक निर्णय र
समयतालिका सार्वजनिक नभइसकेको उल्लेख थियो । अहिलेको घोषणाले ती दुई विषय स्पष्ट
पारेको छ ।
सीएनईभीपोस्टका अनुसार कटौतीको
दायरामा पूर्ण विद्युतीय र प्लग–इन हाइब्रिड यात्रुवाहक गाडीका साथै विद्युतीय बस
तथा ट्रक तान्ने सवारीसमेत छन् । यो ग्राहकले शोरुममा पाउने छुट नभई उत्पादन तथा
कारोबारमा तिरेको करबाट निर्यातकर्ताले नियमअनुसार फिर्ता पाउने सुविधा हो । रकम
घट्दा समान मूल्यमा गाडी निर्यात गर्ने कम्पनीको नाफामा दबाब पर्न सक्छ ।
रिपोर्टले उद्धृत गरेको डोयचे बैंकको
अनुमानमा, यस परिवर्तनले बीवाईडीको प्रत्येक निर्यात गरिएको गाडीमा करिब ५ हजार
युआन अर्थात् ७४३ अमेरिकी डलर बराबर खुद नाफा घटाउन सक्छ । यो बैंकको अनुमान हो ।
सबै उत्पादक र मोडलमा समान असर पर्ने वा त्यति नै रकम बिक्री मूल्यमा थपिने
निष्कर्ष यसबाट निकाल्न मिल्दैन ।
पृष्ठभूमि
र सम्भावित प्रभाव
नेपालका लागि चासोको विषय चिनियाँ
उत्पादकले आगामी निर्यात मूल्य कसरी निर्धारण गर्छन् भन्ने हो । कर फिर्ता कम
भएपछि कम्पनीले आफ्नै नाफा घटाएर मूल्य कायम राख्न, निर्यात मूल्य बढाउन वा
आयातकर्तालाई दिँदै आएको छुट घटाउन सक्छन् । यी सम्भावित व्यावसायिक प्रतिक्रिया
हुन्; नेपालका लागि घोषित मूल्य परिवर्तन होइनन् ।
निर्माताले नेपाल पठाउने गाडीको मूल्य
बढाए आयात लागतमा दबाब पर्न सक्छ । तर उपभोक्ताले तिर्ने अन्तिम मूल्यमा विनिमय
दर, ढुवानी खर्च, नेपाली कर र वितरकको मूल्य रणनीतिसमेत जोडिन्छन् । त्यसैले कर
फिर्ता सुविधा ४ प्रतिशत बिन्दुले घट्दैमा नेपालमा ईभीको मूल्य पनि त्यति नै
प्रतिशत बढ्छ भन्न मिल्दैन ।
अब हेर्नुपर्ने विषय सम्बन्धित
उत्पादकको नयाँ निर्यात मूल्य र नेपाली आयातकर्ताको मूल्य घोषणा हो । अप्रिल २०२७
देखि लागू हुने चिनियाँ निर्णयका आधारमा मात्र अहिले नै नेपालमा ईभी महँगिने
निश्चित भएको वा खरिद हतार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्ने आधार छैन ।
