मौद्रिक नीतिले सार्वजनिक विद्युतीय बसलाई प्राथमिकता, निजी ईभी खरिदकर्ताका लागि भने कुनै नयाँ सुविधा छैन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमार्फत अटोमोबाइल क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित सीमित तर महत्वपूर्ण घोषणा गरेको छ । यसपटकको मौद्रिक नीतिले विशेषगरी सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारी साधन (इलेक्ट्रिक बस) को खरिदलाई सहज बनाउने उद्देश्यसहित कर्जा मूल्य अनुपात (Loan-to-Value Ratio) सम्बन्धी व्यवस्थामा सहजीकरण गर्ने घोषणा गरेको हो ।

मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएअनुसार ‘सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारी साधनको कर्जा मूल्य अनुपात सहजीकरण हुने गरी विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।’ यद्यपि, कर्जा मूल्य अनुपात कति बनाइने, कर्जाको सीमा कति पुग्ने वा कुन प्रकारका सवारी साधन यसअन्तर्गत पर्ने भन्ने विषयमा भने विस्तृत व्यवस्था आगामी दिनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने परिपत्र (सर्कुलर) मार्फत स्पष्ट गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

हाल सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनमा ६०ः४० को कर्जा मूल्य अनुपात लागू छ । अर्थात् ग्राहकले सवारीको कुल मूल्यको कम्तीमा ४० प्रतिशत रकम आफ्नै स्रोतबाट (डाउन पेमेन्ट) व्यवस्था गर्नुपर्ने र अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन पाउने व्यवस्था छ ।

यदि सार्वजनिक प्रयोजनका विद्युतीय बसका लागि यो अनुपात थप सहज बनाइयो भने सार्वजनिक यातायात कम्पनी, सहकारी तथा व्यवसायीहरूले कम डाउन पेमेन्टमै विद्युतीय बस खरिद गर्न सक्ने अवस्था बन्न सक्छ । यसले नेपालमा विद्युतीय सार्वजनिक यातायात विस्तारलाई गति दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले पछिल्ला केही वर्षदेखि सार्वजनिक यातायातलाई स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण गर्ने नीति लिँदै आएको छ । काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न रुटमा विद्युतीय बस सञ्चालन बढ्दै गएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्था त्यसै नीतिको वित्तीय समर्थनका रूपमा पनि हेरिएको छ ।

निजी ईभी खरिदकर्ताका लागि भने पुरानै व्यवस्था

मौद्रिक नीतिमा निजी प्रयोजनका विद्युतीय कार, एसयूभी वा अन्य निजी सवारी साधनका लागि कुनै नयाँ व्यवस्था गरिएको छैन । त्यसैले निजी ईभी खरिदकर्ताले अहिले पनि लागू रहेको ६०ः४० कर्जा मूल्य अनुपातअनुसार नै सवारी खरिद गर्नुपर्नेछ ।

यसैगरी निजी अटो लोनको सीमा, डाउन पेमेन्ट घटाउने व्यवस्था, ब्याजदरमा विशेष सहुलियत वा विद्युतीय सवारीका लागि छुट्टै वित्तीय प्याकेजसम्बन्धी कुनै नयाँ घोषणा पनि मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएको छैन ।

हायर पर्चेज कर्जामा अर्को सकारात्मक संकेत

मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि अर्को अप्रत्यक्ष सकारात्मक संकेत पनि दिएको छ । हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार (Risk Weight) १२५ प्रतिशतबाट १०० प्रतिशतमा झार्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी व्यवस्थापनमा केही सहजता ल्याउने भएकाले आगामी दिनमा अटो लोन प्रवाह थप सहज बन्न सक्ने र प्रतिस्पर्धात्मक ब्याजदरको सम्भावना बढ्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । यद्यपि यसले ग्राहकले तत्काल सस्तो ब्याजदर पाउने सुनिश्चित भने गर्दैन, किनकि अन्तिम निर्णय सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नीति र बजारको तरलतामा निर्भर हुनेछ ।

अटोमोबाइल क्षेत्रको अपेक्षा अझै बाँकी

अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले मौद्रिक नीतिबाट निजी विद्युतीय सवारीका लागि डाउन पेमेन्ट घटाउने, कर्जा सीमा बढाउने वा हरित सवारी साधनका लागि विशेष वित्तीय सुविधा ल्याइने अपेक्षा गरेका थिए । तर यसपटक त्यस्ता मागहरू मौद्रिक नीतिमा समेटिएका छैनन् ।

यस कारण निजी ईभी बजारमा तत्काल ठूलो परिवर्तन आउने सम्भावना कम देखिए पनि सार्वजनिक यातायाततर्फ विद्युतीय बसको विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति भने सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ ।

अब सबैको ध्यान नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने परिपत्रतर्फ केन्द्रित भएको छ । उक्त परिपत्रले सार्वजनिक प्रयोजनका ठूला विद्युतीय सवारी साधनका लागि कर्जा मूल्य अनुपात कति हुने, कुन-कुन सवारी यसअन्तर्गत पर्ने र बैंकहरूले कस्तो वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउने भन्ने विषय स्पष्ट पार्नेछ ।

यसरी हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमा अटोमोबाइल क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण घोषणा सार्वजनिक प्रयोजनका ठूला विद्युतीय सवारी साधनको कर्जा मूल्य अनुपात सहजीकरण गर्ने व्यवस्था नै बनेको छ । आगामी कार्यान्वयनले यसको वास्तविक प्रभाव निर्धारण गर्नेछ ।